नवी दिल्ली - लोकसभा निवडणुकीत प्रचारादरम्यान आलेला देशद्रोहाचा कायदा हा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. नरेंद्र मोदी सरकारने भारतीय दंड संहिता(आयपीसी) कायद्यातंर्गत देशद्रोहाचा कायदा रद्द करणार नाही अशी ठाम भूमिका घेतली आहे. राज्यसभेत सरकारने स्पष्ट केलं की, देशद्रोही, दहशतवादी आणि फुटिरतावादी यांच्याशी लढण्यासाठी देशद्रोहाचा कायदा गरजेचा आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या काँग्रेसकडून देशद्रोहाचा कायदा रद्द करु असं आश्वासन जाहीरनाम्यात दिलं होतं त्यावरुन अनेकांनी काँग्रेसवर टीका केली होती.
बुधवारी राज्यसभेत केंद्र सरकारने छापिल उत्तरात स्पष्ट केलं की, देशद्रोहाचा कायदा गरजेचा आहे. प्रश्नोत्तराच्या तासात खासदाराने ब्रिटिश काळापासून सुरु असलेला आयपीसी कलम 124 अ हा कायदा हटविण्यासाठी सरकार प्रयत्न करतंय का? या प्रश्नाला उत्तर देताना गृहराज्य मंत्री नित्यानंद राय यांनी स्पष्टपणे नकार देत देशद्रोहाची जोडलेला कोणताही कायदा रद्द करण्याची शासनाची मानसिकता नाही. देशाविरोधी ताकदीसोबत लढण्यासाठी या कायद्याची आवश्यकता आहे असं सांगितले. 1860 साली ब्रिटिश सरकारच्या राजवटीत हा कायदा बनविण्यात आला होता.
भारतीय संविधान कायदा(आयपीसी) कलम 124 अ मध्ये देशद्रोहाची व्याख्या स्पष्ट करताना सांगण्यात आलं आहे की, जर कोणताही व्यक्ती सरकारविरोधात लिहित असेल, बोलत असेल अथवा समर्थन करत असेल किंवा राष्ट्रीय चिन्हांचा अपमान करुन संविधानाला धोका पोहचविण्याचा प्रयत्न करत असेल तर अशा व्यक्तीविरोधात देशद्रोहाचा खटला दाखल होऊ शकतो. तसेच या गुन्हेगारास आजीवन कारावास अथवा तीन वर्षाची कैद होऊ शकते.
लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसकडून प्रकाशित करण्यात आलेल्या जाहीरनाम्यात देशद्रोहाचा कायदा रद्द करण्याचं आश्वासन दिलं होतं. काँग्रेसच्या या घोषणेचा निषेध भाजपाने केला तसेच प्रचारादरम्यान काँग्रेसविरोधात भाजपाने हा मुद्दा उचलून धरला. निवडणूक प्रचारात भाजपाने आश्वासन दिलं होतं की जर देशात एनडीए सरकार पुन्हा सत्तेत आलं तर देशद्रोहाचा कायदा कायम ठेवणार इतकचं नाही तर हा कायदा इतका कठोर बनविणार ज्यामुळे देशद्रोह करण्याचा विचारदेखील कोणीही करु शकणार नाही.