६ सदस्यांनी दिला दगा, हिमाचल सरकारनं नवा कायदाच आणला; पक्ष बदलणाऱ्या आमदारांना पेन्शन नाही

सध्याच्या तरतुदींनुसार पाच वर्षे सेवा केलेल्या आमदारांना दरमहा ₹५०,००० निवृत्तीवेतन मिळते तसेच अतिरिक्त सेवेसाठी निवृत्तीवेतनात वाढ करण्याची तरतूद आहे.

शिमला - हिमाचल प्रदेशात पक्षांतराला चाप बसवणारा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. बुधवारी बजेट अधिवेशनात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू यांनी हिमाचल प्रदेश विधानसभा भत्ते आणि पेन्शनबाबत सुधारणा विधेयक २०२६ सादर केले. हे विधेयक मंजूर झाल्यास पक्षांतर बंदी कायद्यात जो अपात्र सदस्य ठरला असेल त्यांना पेन्शनचा लाभ मिळणार नाही. 

या विधेयकात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, १४ वी विधानसभा आणि यानंतरच्या काळात निवडून आलेले सदस्य, जे संविधानातील १० व्या सूचीचे उल्लंघन केल्याने अपात्र ठरतील त्यांना पेन्शन मिळणार नाही. त्यासाठी १९७१ च्या नियमात कलम ६ बी ही नवी तरतूद जोडण्यात आली. सध्याच्या कायद्यात पक्षांतर करणाऱ्यांविरोधात कुठलेही ठोस कारवाई होत नाही. अनेकदा निवडून आलेले सदस्य जनादेश डावलून राजकीय पक्ष बदलत राहतात. ज्यातून लोकशाही व्यवस्था आणि जनतेचा विश्वास याला तडा जातो. त्यामुळे ही सुधारणा लोकशाही व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी आणि जनतेच्या हिताचे रक्षण करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल मानले जाते.

सध्याच्या तरतुदींनुसार पाच वर्षे सेवा केलेल्या आमदारांना दरमहा ₹५०,००० निवृत्तीवेतन मिळते तसेच अतिरिक्त सेवेसाठी निवृत्तीवेतनात वाढ करण्याची तरतूद आहे. याशिवाय एका कार्यकाळापेक्षा जास्त काळ सेवा करणाऱ्यांना प्रत्येक अतिरिक्त वर्षासाठी दरमहा अतिरिक्त ₹१,००० मिळतात. २०३० पासून  महागाई निर्देशांकाच्या आधारावर दर पाच वर्षांनी निवृत्तीवेतनात वाढ केली जाईल. आमदाराच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या कुटुंबाला निवृत्तीवेतनाच्या ५०% रक्कम देण्याची तरतूदही आहे. जनतेचा कौल जपण्यासाठी आणि लोकशाही मूल्यांचे समर्थन करण्यासाठी ही दुरुस्ती सादर करण्यात आली आहे. ही दुरुस्ती आमदारांना एक प्रबळ संदेश देते की पक्षांतराची किंमत केवळ राजकीयच नाही तर आर्थिकही असेल. निवृत्तीवेतनासारखे कायमस्वरूपी लाभ गमावल्यामुळे नेत्यांना त्यांच्या भविष्यातील पक्षबदलावर पुनर्विचार करण्यास भाग पाडले जाऊ शकते असं राजकीय तज्ज्ञांना वाटते. 

कोणत्या आमदारांना निवृत्तीवेतन मिळणार नाही?

हिमाचल प्रदेशात १४ व्या विधानसभेचे अधिवेशन सध्या सुरू आहे. २०२४ च्या राज्यसभा निवडणुकीत काँग्रेसच्या सहा आमदारांनी पक्षांतर करून मतदान केले. ज्यामुळे भाजपाचे उमेदवार हर्ष महाजन राज्यसभा खासदार म्हणून निवडून आले. सुधीर शर्मा, राजेंद्र राणा, इंद्र दत्त लखनपाल, रवी ठाकूर, चैतन्य शर्मा आणि देवेंद्र भुट्टो यांचा पक्षांतर करून मतदान करणाऱ्यांमध्ये समावेश होता. त्या वेळी पक्षाने काँग्रेस आमदारांना विनियोग विधेयकावरील मतदानावेळी उपस्थित राहण्याचा व्हीप जारी केला होता, परंतु हे सहा आमदार गैरहजर होते.