जुनी पेन्शन योजना नाहीच! दबावापुढे झुकण्यास केंद्र सरकारचा नकार

२००४ मध्ये वाजपेयी सरकारने नवीन पेन्शन योजना अनिवार्य केली होती, जी तेव्हापासून सुरू आहे. तथापि, अनेक राज्य सरकारांनी लोकांच्या दबावात जुनी पेन्शन योजना सुरू केली. मात्र, त्यांना तीव्र आर्थिक संकटांचा सामना करावा लागत आहे. 

हरीश गुप्ता -

नवी दिल्ली : सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ‘जुनी पेन्शन योजना’ परत आणण्यास केंद्र सरकार लोकांच्या दबावाला बळी पडत नसल्याचे दिसून येत आहे. 
सरकारचा पेन्शनधारकांवर २०२१-२२ मध्ये २.५४ लाख कोटी रुपयांचा खर्च होता. जो २०२२-२३ मध्ये तीन लाख कोटींवर गेला. २००४ मध्ये वाजपेयी सरकारने नवीन पेन्शन योजना अनिवार्य केली होती, जी तेव्हापासून सुरू आहे. तथापि, अनेक राज्य सरकारांनी लोकांच्या दबावात जुनी पेन्शन योजना सुरू केली. मात्र, त्यांना तीव्र आर्थिक संकटांचा सामना करावा लागत आहे. 

केंद्राने जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करावी, अशी मागणी केंद्र सरकारच्या लाखो सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांनी केली आहे; पण जुन्या पेन्शन योजनेकडे परत जाण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही हे केंद्र सरकारने मंगळवारी राज्यसभेत ठामपणे सांगितले. जुन्या पेन्शन योजनेत कर्मचाऱ्यांना सध्याच्या मार्केट लिंक्ड पेन्शनच्या जागी शेवटच्या पगाराच्या ४० ते ४५ टक्के पेन्शन देण्याची तरतूद केली होती.

कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन नाही
- नव्या पेन्शन योजनांचा आढावा घेण्यासाठी सरकारने स्थापन केलेल्या समितीने आपला अहवाल दिला आहे का आणि तसे असल्यास, त्याचे निष्कर्ष काय, असा प्रश्न विचारला हाेता. 
- असा प्रस्ताव विचाराधीन नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले. यापूर्वी केंद्रीय कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह म्हणाले होते की, केंद्राच्या पेन्शनधारकांची संख्या सुमारे ७७ लाख; तर, सक्रिय कर्मचाऱ्यांची संख्या ५० ते ६० लाख आहे.