नव्या कृषी कायद्यांमुळे देशात एकही मंडई बंद झालेली नाही- पंतप्रधान मोदी

कायदे लागू करण्याचा सर्वस्वी अधिकार राज्यांना

नवी दिल्ली : तिन्ही कृषी कायद्यांमुळे देशातील एकही मंडई बंद झालेली नाही. एमएसपी बंद झालेली नाही वा बंद होणारही नाही. एमएसपीमध्ये सरकारने वाढच केली आहे. कृषी कायद्यांविषयी वेगळी भूमिका घेणाऱ्या शेतकऱ्यांविषयीही आम्हाला आदरच आहे आणि म्हणूनच आमचे ज्येष्ठ मंत्री त्यांच्याशी सतत चर्चा करीत आहेत, असे स्पष्ट प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी लोकसभेत केले. या भाषणावेळी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्याह अन्य विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी सभात्याग केला.

राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चर्चेला उत्तर देताना पंतप्रधान म्हणाले की सरकारने शेतकऱ्यांच्या हितासाठीच कायदे केले. पण ते लागू करण्याचा वा न करण्याचा अधिकार सर्व राज्यांना आहे. 

‘आंदोलनजीवींना काहीही मान्य नसते’
आंदोलनाला आपण पवित्रच मानतो. मात्र आंदोलनकारी व आंदोलनजीवी यांच्यात आपण फरक करायला हवा. आंदोलनजीवी ही अशी जमात आहे जिला कोणतीच गोष्ट मान्य नसते. प्रत्येक चांगल्या गोष्टीत हे खुसपटे काढत राहतात. कुठेही काही सुरू असेल तर तिथे जातात.
 
टोल प्लाझो फोडणे, टेलिफोनचे टॉवर तोडणे, हे प्रकार शेतकरी आंदोलनाला बदनाम करण्यासाठीच होते, असे वाटत नाही का, असा सवाल करून मोदी म्हणाले की, सार्वजनिक क्षेत्र महत्वाचेच आहे. पण यापुढील काळात खासगी क्षेत्राला टाळून चालणार नाही

काँग्रेस गोंधळलेला पक्ष
कृषी कायद्यांबाबत काँग्रेस राज्यसभेत एक, तर लोकसभेत वेगळी भूमिका घेत आहे, अशी टीका पंतप्रधानांनी केली. एकूणच काँग्रेस पक्ष गोंधळलेला आहे. असा पक्ष देशाचे भले करू शकणार नाही, असा टोलाही त्यांनी लगावला.

कायद्यात बदल करण्याची तयारी 
तिन्ही कृषी कायद्यांतील प्रत्येक बाबीवर शेतकऱ्यांशी चर्चा करण्याची सरकारची तयारी आहे. या कायद्यांत प्रसंगी बदल करण्याचीही तयारी आहे, विरोधी पक्ष मात्र शेतकऱ्यांमध्ये गैरसमज निर्माण करीत आहेत, असा आरोप मोदी यांनी केला.

महात्मा फुले यांनी स्त्री शिक्षणासाठी पुढाकार घेतला. त्यांनाही विरोध सहन करावा लागला. पण त्यांनी तेव्हा जे केले, त्यामुळेच भारतीय स्त्रिया सर्व क्षेत्रात अग्रेसर आहे. कृषी कायद्यांतूनही शेतकऱ्याचे भले होईल, असे मी खात्रीने सांगतो.     - पंतप्रधान मोदी