उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव, पदावरून हटवण्यासाठी विरोधकांची एकजूट 

Jagdeep Dhankhad News: राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखड यांच्याविरोधात विरोधकांनी मोर्चेबांधणी केली असून, धनखड यांना पदावरून हटवण्यासाठी अविश्वास प्रस्ताव दाखल केला आहे. विरोधी पक्षांकडून आज दुपारी १ वाजून ३७ मिनिटांनी राज्यसभेच्या सेक्रेटरी जनरल यांच्याकडे याबाबतचा प्रस्ताव दिला आहे.  

सध्या सुरू असलेल्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान विविध मुद्यांवरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये तिढा निर्माण झालेला आहे. दरम्यान राज्यसभेमध्ये सभापती जगदीप धनखड यांच्याविरोधात विरोधकांनी मोर्चेबांधणी केली असून, धनखड यांना पदावरून हटवण्यासाठी अविश्वास प्रस्ताव दाखल केला आहे. विरोधी पक्षांकडून आज दुपारी १ वाजून ३७ मिनिटांनी राज्यसभेच्या सेक्रेटरी जनरल यांच्याकडे याबाबतचा प्रस्ताव दिला आहे.  उपराष्ट्रपदी जगदीप धनखड यांच्याविरोधात आणलेल्या अविश्वास प्रस्तावावर एकूण ६० सदस्यांच्या सह्या आहेत.

मिळालेल्या माहितीनुसार विरोधी पक्षांनी घटनेतील कलम ६७-बी अन्वये धनखड यांना उपराष्ट्रपतीपदावरून हटवण्याची मागणी करत राज्यसभेमध्ये प्रस्ताव सादर केला आहे. हा प्रस्ताव राज्यसभेचे पदसिद्ध सभापती असलेल्या उपराष्ट्रपतींना पदावरून हटवण्याच्या मागणीसाठी सादर करण्यात आला आहे. मात्र विरोधकांनी आणलेल्या या प्रस्तावावर सोनिया गांधी आणि अन्य कुठल्याही पक्षाच्या फ्लोअर लीडर्सच्या सह्या नाही आहेत.

काँग्रेसकडून जयराम रमेश आणि प्रमोद तिवारी यांच्यासह तृणमूल काँग्रेसचे नदीम उल हक आणि सागरिका घोष यांनी हा प्रस्ताव राज्यसभेच्या सेक्रेटरी जनरल यांच्याकडे सुपूर्द केला आहे. राज्यसभेचे सभापती असलेले जगदीप धनखड हे सभागृहात आपल्याला बोलू देत नाही, असा आरोप या प्रस्तावामधून विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी केला आहे. सभापती हे पक्षपाती भूमिका घेत वावरत असल्याचा आरोप करत विरोधी पक्षांकडून एका दिवसापूर्वीचं उदाहरण देण्यात आलं. विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी सांगितलं की, ट्रेजरी बेंचच्या सदस्यांना बोलण्याची संधी देण्यात आली, मात्र जेव्हा विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे बोलत होते, तेव्हा त्यांना रोखण्यात आलं. 

कशी असते अविश्वास प्रस्ताव आणण्याची प्रक्रिया?
उपराष्ट्रपतींनना पदावरून हटवण्यासाठी घटनेमधील कलम ६७बी अंतर्गत किमान ५० सदस्यांच्या सह्या घेऊन राज्यसभेत प्रस्ताव आणता येतो. नियमांनुसार संबंधित प्रस्ताव हा १४ दिवसांआधी राज्यसभेच्या सेक्रेटरी जनरल यांच्याकडे सोपवला गेला पाहिजे. राज्यसभेमधल उपस्थित सदस्यांच्या बहुमताने हा प्रस्ताव पारित झाल्यास तो लोकसभेकडे पाठवला जातो. उपराष्ट्रपतींना पदावरून हटवण्यासाठी राज्यसभेत प्रस्ताव पारित झाल्यानंतर तो लोकसभेमध्येही पारित होणं आवश्यक असतं.