सध्या सुरू असलेल्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान, राज्यसभेमध्ये काँग्रेसने सभापती जगदीप धनखड यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणला होता. हा अविश्वास प्रस्ताव फेटाळून लावण्यात आला आहे. देशाचे उपराष्ट्रपती हे राज्यसभेचे पदसिद्ध सभापती असतात. दरम्यान, उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांना पदावरून हटवण्यासाठी अविश्वास प्रस्ताव आणण्यासाठी दिलेली नोटिस फेटाळून लावण्यात आली आहे. राज्यसभा सभापतींविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणला गेल्यास त्यावर सभागृहात चर्चा होते. मात्र आता नोटिसच फेटाळून लावली गेल्याने आता सभागृहात चर्चा होणार नाही.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार राज्यसभेचे सरचिटणीस पी.सी. मोदी यांच्या वतीने सभागृहात सादर करण्यात आलेल्या आपल्या निर्णयात राज्यसभेच्या उपसभापतींनी सांगितले की, महाभियोगाची नोटिस ही देशाच्या घटनात्मक संस्थांना बदनाम करण्याचा आणि विद्यमान उपराष्ट्रपतींची बदनामी करण्याचा कटाचा भाग होती. दरम्यान, १० डिसेंबर रोजी विरोधी पक्षांमधील ६० सदस्यांनी उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखड यांना त्यांच्या पदावरून हटवण्यासाठीच्या नोटिसीवर स्वाक्षरी केली होती. तसेच राज्यसभा सभापती म्हणून जगदीप धनखड यांची वर्तणुक ही पक्षपाती असून, आमचा त्यांच्यावर विश्वास नसल्याचा दावा विरोधी पक्षांमधील सदस्यांनी केला होता.
उपसभापती हरिवंश यांनी राज्यसभा सभापतींविरोधात आणण्यात आलेल्या अविश्वास प्रस्तावावार निर्णय देताना सांगितले की, वैयक्तिक पूर्वग्रह ठेवून आणण्यात आलेल्या या नोटिशीमध्ये तथ्यांचा अभाव आहे. तसेच तिचा उद्देश केवळ प्रसिद्धी मिळवणे एवढाच आहे. तसेच ही नोटिस म्हणजे सर्वात मोठ्या लोकशाहीमधील उपराष्ट्रपतींच्या उच्च घटनात्मक पदाला जाणीवपूर्वक अपमानित कऱण्याचा केलेला प्रयत्न होता. सभापती जगदीप धनखड यांनी या नोटिशीवर निर्णय घेण्यापासून स्वत:ला बाजूला केले होते. त्यानंतर या नोटिसीवर निर्णय देण्याची जबाबदारी ही उपसभापतींकडे देण्यात आली होती.