८ नाही, ४ आठवड्यात निर्णय घ्या; राहुल गांधींच्या दुहेरी नागरिकत्वावर उच्च न्यायालयाने केंद्राला सांगितले

गेल्या सुनावणीत, १९ डिसेंबर रोजी, उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला २४ मार्च रोजी न्यायालयात केलेल्या कारवाईचा तपशील सादर करण्याचे निर्देश दिले होते, पण केंद्र सरकारने तसे केले नाही.

काँग्रेस खासदार  विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या दुहेरी नागरिकत्वाच्या मुद्द्यावर निर्णय घेण्यासाठी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने केंद्रीय गृह मंत्रालयाला चार आठवड्यांचा वेळ दिला आहे. मंत्रालयाने या प्रकरणात आठ आठवड्यांची मुदतवाढ मागितली होती, ती  न्यायालयाने फेटाळून लावली आणि चार आठवड्यांत त्यावर निर्णय घेण्यास सांगितले. राहुल गांधींकडे ब्रिटिश नागरिकत्वही असल्याचा आरोप आहे आणि गेल्या अनेक वर्षांपासून हा प्रश्न चर्चेत आहे. या मुद्द्यावर एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे, याची सुनावणी उच्च न्यायालयात सुरू आहे.

वकिलांच्या निषेधाला न जुमानता न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा अलाहाबाद उच्च न्यायालयात जाणार; कॉलेजियमची शिफारस

गेल्या सुनावणीत, १९ डिसेंबर रोजी, उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला २४ मार्च रोजी न्यायालयात केलेल्या कारवाईचा तपशील सादर करण्याचे निर्देश दिले होते, पण केंद्र सरकार तसे करू शकले नाही. कर्नाटकचे सामाजिक कार्यकर्ते एस विघ्नेश शिशिर यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. यानुसार, राहुल गांधी हे भारत आणि ब्रिटन या दोन्ही देशांचे नागरिक आहेत, जे संविधानाच्या कलम ८४(अ) अंतर्गत निवडणूक लढवण्याच्या पात्रता निकषांचे उल्लंघन आहे. जर हे सिद्ध झाले तर राहुल गांधी संसदेचे सदस्यत्व गमावू शकतात.

गेल्या वर्षी, १ जुलै २०२४ रोजी, भाजप नेते आणि वकील एस विघ्नेश शिशिर यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यायामध्ये राहुल गांधी यांचे ब्रिटिश नागरिकत्व असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. याचिकाकर्त्याने आरोप केला होता की हे पत्र २०२२ रोजी ब्रिटिश सरकारकडून आलेला एक गोपनीय मेल होता. याचिकाकर्त्याने भारतीय नागरिकत्व कायदा, १९५५ च्या कलम ९(२) अंतर्गत राहुल गांधी यांचे भारतीय नागरिकत्व रद्द करण्याची मागणी केली आहे.