नवी दिल्ली : अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी गुरुवारी, शेतकरी आणि स्थलांतरित मजूर आणि रस्त्यांवरील विक्रित्यांसाठी अनेक महत्वाच्या घोषणा केल्या. यावेळी, स्थलांतरित मजूर, शेतकरी आणि गरीब लोक आमच्यासाठी सर्वात महत्वाचे आहेत. संकटाच्या काळात आम्ही सर्वप्रथम त्यांच्याच खात्यातच मदत पोहोचवली. देशात निश्चितपणे लॉकडाउन आहे. मात्र, सरकार सातत्याने रात्रंदिवस काम करत आहे, असे सीतारमण म्हणाल्या. त्या आर्थिक पॅकेजसंदर्भात घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलत होत्या.
या आहेत आजच्या मोठ्या घोषणा :
- शहरात राहणारे गरीब आणि स्थलांतरित मजुरांसाठी केंद्रातील मोदी सरकारने 11 हजार कोटी रुपयांची घोषणा केली आहे. तसेच, स्थलांतरित मजुरांच्या राहण्याची आणि अन्न-पाण्याची योग्य व्यवस्था करावी, असे राज्यांना सांगण्यात आले आहे.
- 8 कोटी स्थलांतरित मजुरांना दोन महिन्यापर्यंत प्रती व्यक्ती पाच किलो मोफत धान्य. तसेच प्रत्येक कुटुंबाला एक किलो चना दाळ दिली जाणार आहे. यासाठी 3,500 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
- 23 राज्यांतील 67 कोटी लोकांना ‘एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड’ योजनेच्या कक्षेत घेण्यात आले आहे.
- शहरात राहणाऱ्या गरिबांसाठी 15 मार्चपासून आतापर्यंत 7,200 नवे सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHGs) तयार करण्यात आले आहेत.
- 12 हजार सेल्फ हेल्प ग्रुपनी 3 कोटी मास्क आणि 1.20 लाख लीटर सॅनिटायझर तयार केले आहे. या कामांच्या माध्यमातून त्यांना मोठी आर्थिक मदत मिळाली आहे.
आणखी वाचा - CoronaVirus News : बिल गेट्स यांचा धक्कादायक खुलासा; 2016मध्येच ट्रम्प यांना दिला होता महामारीचा इशारा
- रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटसाठी मार्च महिन्यात राज्यांना 4,200 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.
- नाबार्ड बँकेच्या माध्यमाने को-ऑपरेटिव्ह बँक आणि रिजनल रूरल बँकेला मार्चमध्ये 29,500 कोटी रुपयांची री-फायनांसिंग करण्यात आली आहे.
- कोरोना संकटाच्या काळात शेतकरी आणि रूरल इकॉनमीसाठी सरकार मोठ्या प्रमाणावर लोनचे वाटप करत आहे. 1 मार्चपासून 30 एप्रिलदरम्यान 86 हजार 600 कोटी रुपयांचे 63 लाख कृषी कर्ज मंजूर करण्यात आले आहेत.
- 25 लाख नवे किसान क्रेडिट कार्ड जारी करण्यात आले आहेत. यांची लोन लिमिट 25 हजार कोटी रुपयांची आहे.
आणखी वाचा - CoronaVirus News : संशोधकांचा दावा; आणखी 2 वर्षे हाहाकार माजवणार कोरोना, 'या'मुळे होऊ शकणार नही खात्मा
- पीक कर्जाच्या परताव्याची तारीख 1 मार्च होती, ती वाढून 31 मे 2020 करण्यात आली आहे.
- देशातील 3 कोटी शेतकऱ्यांवर जवळपास 4.22 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. त्यांनी लोन मोराटोरियमचा फायदा घेतला आहे.
- राज्यांनी शेतकऱ्यांना 6700 कोटी रुपयांची मदत दिली आहे.
आणखी वाचा - CoronaVirus News : धक्कादायक आरोप!; "उशिराने जाहीर करा कोरोनाची महिती, जिनपिंग यांनी डब्ल्यूएचओच्या प्रमुखांना केला होता फोन"
- पीक कर्जा परताव्यास मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
- आजच्या घोषणा या स्थलांतरित मजूर, स्ट्रिट वेंडर, स्मॉल ट्रेडर्स आणि छोट्या शेतकऱ्यांसाठी आहेत.