नव्या याचिका; कोर्ट नाराज, प्रार्थनास्थळ कायद्याबाबत प्रलंबित खटल्यांची एप्रिलमध्ये होणार सुनावणी

प्रार्थनास्थळ (विशेष तरतुदी) कायद्याबाबत अनेक नव्या याचिका करण्यात आल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी नाराजी व्यक्त केली.

नवी दिल्ली : प्रार्थनास्थळ (विशेष तरतुदी) कायद्याबाबत अनेक नव्या याचिका करण्यात आल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी नाराजी व्यक्त केली. या कायद्याशी संबंधित प्रलंबित याचिकांवर येत्या एप्रिल महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात तीन न्यायमूर्तींचे खंडपीठ सुनावणी घेणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. प्रार्थनास्थळांची १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी जी स्थिती होती, तशीच ती कायम राखण्यात यावी, असे या कायद्यात म्हटले आहे.

सरन्यायाधीश संजीव खन्ना, न्या. संजयकुमार यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, प्रार्थनास्थळ कायद्याबाबत नव्या याचिका दाखल होत आहेत. त्यामुळे प्रलंबित याचिकांबाबत कामकाज करण्यात अडचणी येऊ शकतात. त्यामुळे या नव्या याचिका दाखल करून घेतल्या जाणार नाहीत. याआधी दाखल झालेल्या एका याचिकेबाबत ज्येष्ठ वकील विकास सिंह यांनी न्यायालयाला सांगितले की, सदर याचिकेवर केंद्राने आपले उत्तर दाखल केले नाही. यासाठी सरकारला शेवटची संधी देणे आवश्यक आहे. १० प्रार्थनास्थळांचे मूळ स्वरूप काय आहे? याचा शोध घेण्यासाठी हिंदूंनी दाखल केलेल्या १८ खटल्यांना न्यायालयाने १२ डिसेंबर २०२४ रोजी स्थगिती दिली.

याचिका कधीच्या?

प्रार्थनास्थळ (विशेष तरतुदी) कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशा आशयाच्या नवीन याचिका १२ डिसेंबरनंतर करण्यात आल्या.

त्यात एआयएमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी, समाजवादी पक्षाच्या नेत्या इकरा चौधरी तसेच काँग्रेस पक्षाने केलेल्या याचिकांचा समावेश आहे.

अवमान कारवाईचा खंडपीठाचा इशारा

उत्तर प्रदेशमधील कुशीनगर परिसरातील एका प्रार्थनास्थळाचा काही भाग पाडल्याबद्दल उत्तर प्रदेश सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी उत्तर द्यावे. अन्यथा त्यांच्याविरोधात अवमानाची कारवाई केली जाईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

न्या. भूषण गवई, न्या. ऑगस्टिन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठापुढे सोमवारी आला होता.