पुढील तीन वर्षे नव्या विधि महाविद्यालयांना मंजुरी नाही, बार कौन्सिलचा निर्णय

सध्या देशभर निकृष्ट दर्जाच्या विधि महाविद्यालयांचे पेव फुटले असल्याने, पुढील तीन वर्षे कोणत्याही नव्या विधि महाविद्यालयास परवानगी न देण्याचा आणि आहेत त्याच महाविद्यालयांचा दर्जा सुधारण्यावर भर देण्याचा निर्णय ‘बार कौन्सिल आॅफ इंडिया’ने घेतला आहे.

नवी दिल्ली : सध्या देशभर निकृष्ट दर्जाच्या विधि महाविद्यालयांचे पेव फुटले असल्याने, पुढील तीन वर्षे कोणत्याही नव्या विधि महाविद्यालयास परवानगी न देण्याचा आणि आहेत त्याच महाविद्यालयांचा दर्जा सुधारण्यावर भर देण्याचा निर्णय ‘बार कौन्सिल आॅफ इंडिया’ने घेतला आहे.

रविवारी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आलेला हा निर्णय कौन्सिलने एका प्रसिद्धी पत्रकान्वये जाहीर केला. मात्र, ज्या राज्यांमध्ये राष्ट्रीय विधि विद्यापीठ नाही, तेथे अशी संस्था सुरू करण्याचा तेथील राज्य सरकारचाच प्रस्ताव असेल, तर त्याला हा निर्णय लागू होणार नाही.

कौन्सिलच्या म्हणण्यानुसार, सध्या देशात असलेली १,५०० विधि महाविद्यालये पक्षकारांची न्यायालयीन प्रकरणे चालविणे व विधि सेवा देणे यासाठी पुरेशा संख्येने वकील पुरविण्यास पुरेशी आहेत. त्यामुळे काही काळ नवी महाविद्यालये निघाली नाहीत, तरी अडचण होणार नाही. त्याऐवजी विधि शिक्षणाचा आणि वकिली व्यवसायाचा दर्जा सुधारण्याची गरज असल्याने, त्यावर लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे.

कौन्सिलने असेही म्हटले की, असाच निर्णय सन २०१६ मध्येही घेण्यात आला होता. तरीही विविध राज्य सरकारांनी ३०० हून अधिक विधि महाविद्यालयांना ‘ना हरकत दाखले’ दिले व विद्यापीठांनी त्या महाविद्यालयांना संलग्नताही दिली. कौन्सिलने मंजुरी देण्यास नकार दिल्यावर अनेक प्रकरणे न्यायालयांमध्ये गेली व त्यापैकी काही महाविद्यालयांना मंजुरी देण्याचे आदेशही दिले गेले.

संख्या वारेमाप
राज्य सरकारे व विद्यापीठे नव्या महाविद्यालयांना अंदाधुंदपणे परवानगी देतात, विधि महाविद्यालयांमध्ये पुरेसे व सक्षम अध्यापक नेमले जात नाहीत, त्यांना कोणत्याही प्रकारचे अनुदान दिले जात नाही, एलएलएम व पीएच.डी पदव्यांवर काही नियंत्रण नाही, यामुळे वारेमाप संख्येने सुरू झालेल्या विधि महाविद्यालयांचा दर्जा शोचनीय राहिला, याविषयी कौन्सिलने खंत व्यक्त केली.