नवी दिल्ली - WhatsApp ने भारत सरकारविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे. आजपासून लागू होत असलेल्या आयटी नियमांना स्थगिती द्यावी, अशी मागणी व्हॉट्सअ‍ॅपनेन्यायालयाला केली आहे. व्हाट्सअ‍ॅप विरुद्ध भारत सरकार केस मंगळवारी, 25 मेरोजी फाइल करण्यात आली. या नव्या नियमांमुळे यूझर्सची प्रायव्हसी प्रभावित येईल, असे मॅसेंजर अ‍ॅपने म्हटले आहे. (New IT rules whatsapp sues india government and said new IT rules will eliminate privacy)
भारत सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने 25 फेब्रुवारी, 2021 रोजी सर्वच सोशल मिडिया कंपन्यांना नव्या नियमांचे पालन करण्यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी दिला होता. सोशल मीडिया कंपन्यांना भारतात, कंप्लायन्स अधिकारी आणि नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचे आदेश दिले होते आणि त्या सर्वांचे कार्यक्षेत्र भारतात असणे अनिवार्य केले होते. यात, तक्रार निवारण, आक्षेपार्ह कंटेंटवर लक्ष ठेवणे, कंप्लायंस रिपोर्ट आणि आक्षेपार्ह कंटेंट हटविणे आदी नियम आहेत.
भारतात फेसबुक बंद होणार, पुढचा नंबर कोणाचा? जयंत पाटलांनी दिले संकेत
चॅट 'ट्रेस' करायला सांगणे म्हणजे, प्रत्येक मॅसेजचे फिंगरप्रिंट ठेवल्यासारखे -जगभरात सर्वाधिक वापरल्या जाणाऱ्या व्हॉट्सअ‍ॅपच्या प्रवक्त्यांनी म्हटले आहे, की “मेसेजिंग अ‍ॅपला चॅट 'ट्रेस' करायला सांगणे म्हणजे, व्हाट्सअ‍ॅपवर पाठविल्या गेलेल्या प्रत्येक मेसेजचे फिंगरप्रिंट ठेवायला सांगण्यासारखे आहे. यामुळे एन्ड-टू-एन्ड एन्क्रिप्शनला धक्का पोहोचेल आणि लोकांचा गोपनीयतेचा अधिकार कमकुवत होईल." याच बरोबर, "यासंदर्भात आम्ही आमच्या यूझर्सना सेफ ठेवण्याच्या हेतूने व्यवहारिक समाधान काढण्यासाठी भारत सरकारसोबत राहू. यात व्हॅलीड लिगल रिक्वेस्टला उत्तर देण्याचाही समावेश आहे," असेही प्रवक्त्यांनी म्हटले आहे. व्हॉट्सअ‍ॅप आपल्या यूझर्सच्या प्रायव्हसीचे उल्लंघन करणाऱ्या गोष्टींना सातत्याने नागरिक आणि जगभरातील तज्ज्ञांच्या मदतीने विरोध करत आहे.
फेसबुक-ट्विटर, इन्स्टाग्रामवर बंदी? केंद्र सरकार ठाम
काय म्हणाले होते फेसबुक? -यासंदर्भात, गूगल आणि फेसबुकने मंगळवारी म्हटले होते, की ते नव्या नियमांचे पालन करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. फेसबुकने म्हटले होते, ‘आयटी नियमांप्रमाणे, आम्ही ऑपरेशनल प्रक्रियांची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने काम करत आहोत.