आमदाराचे घर असलेल्या किल्ल्यावरून नवा वाद, काय आहे इतिहास? ASI ने मागवला रिपोर्ट

Ashraf ali Fort Dispute: उत्तर प्रदेशातील आमदाराच्या किल्ल्यावर राजपूत समुदायाने दावा केला आहे. त्यामुळे नवा वाद निर्माण झाला असून, यासंदर्भात भारतीय पुरातत्व सर्व्हे विभागाने रिपोर्ट मागवला आहे. 

Ashraf ali Fort News: संभलनंतर आता उत्तर प्रदेशातील शामली जिल्ह्यातील जलालाबाद तालुक्यातील मनहार खेडा किल्ल्यावर राजपूत समुदायाने दावा केला आहे. राष्ट्रीय लोकदलाचे थानाभवन विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार अशरफ अली यांचे वडिलोपार्जित घर असलेल्या या किल्ल्यासंदर्भात भारतीय पुरातत्व सर्व्हे (ASI) विभागाला पत्र दिले आहे. यासंदर्भात आता ASI ने जिल्हा प्रशासनाला याबद्दलचा रिपोर्ट मागवला आहे. 

मनहार खेडा किल्ला वाद काय?

राष्ट्रीय लोकदलाचे थानाभवन मतदारसंघाचे आमदार अशरफ अली यांचे घर आहे. हे घर एका किल्ल्यात बनवलेले आहे. या किल्ल्याबद्दल आता वाद सुरू झाला आहे. राजपूत समुदायातील लोकांनी मनहार खेडा किल्ला नाव देऊन यासंदर्भात भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आणि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्याकडे तक्रार केली. 

तक्रारदार भानु प्रताप सिंह यांनी सांगितले की, जलालाबादचे नाव पूर्वी मनहर खेडा होते. इथे माझ्या पूर्वजांचे शासन राहिलेले आहे. १६९० मध्ये जलाल खानने यावर कब्जा केला आणि माझ्या पूर्वजांना जेवणातून विष दिले. 

महिला, लहान मुले आणि ज्येष्ठ नागरिकांना मारून टाकण्यात आले. हे गाव महानगर काळातील आहे. इथे पांडवांनी अज्ञातवासात असताना मुक्काम केला होता. इथे आर्चाय धुमय यांचा आश्रम होता. हा अतिप्राचीन किल्ला आहे, असा दावा भानु प्रताप सिंह यांनी केला आहे. 

सिंह यांच्यामते, १३५० मध्ये राजा धारूचे शासन होते. त्यानंतर करमचंद राजा बनले. करमचंदचे ७ मुले होती. त्यांनी आजूबाजूला १२ गावे वसवली, ती आजही आहेत. नंतर राजा बनलेल्या उदयभान सिंह यांची बिहारी सिंह, चंद्रभान सिंह, सरदार सिंह, भिक्कन सिंह आणि गोपाल सिंह ही मुले होती. मी राजा गोपाल सिंह यांच्या १६व्या पिढीचा वंशज आहे, असा दावा भानु प्रताप सिंह यांनी केला आहे. 

प्रशासनाने काय म्हटले आहे?

या प्रकरणावर बोलताना जिल्हाधिकारी हामीद हुसैन यांनी सांगितले की, उत्तर प्रदेश पुरातत्व विभागाने एक रिपोर्ट मागितला होता. नकाशा आणि महसूल नोदींची माहिती पाठवण्यात आली आहे. पुढे काय कार्यवाही होईल, हे बघू. जेव्हा प्रकरण येईल, तेव्हा सगळ्यांची बाजू समजून घेतली जाईल. सध्या तरी फक्त रिपोर्ट मागितली गेला आहे.