ना पुतिन...ना ट्रम्प..; भारताच्या प्रजासत्ताक दिनानिमित्त 'या' दोन पाहुण्यांना निमंत्रण
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: October 29, 2025 14:40 IST2025-10-29T14:39:06+5:302025-10-29T14:40:22+5:30
प्रजासत्ताक दिनानिमित्त दरवर्षी विविध देशांच्या प्रमुखांना बोलावले जाते.

ना पुतिन...ना ट्रम्प..; भारताच्या प्रजासत्ताक दिनानिमित्त 'या' दोन पाहुण्यांना निमंत्रण
नवी दिल्ली : भारताच्या प्रजासत्ताक दिनानिमित्त दरवर्षी विविध देशांच्या प्रमुखांना निमंत्रण दिले जाते. मात्र, 2026 च्या प्रजासत्ताक दिनासाठी सरकारने कुठल्याही देशांच्या प्रमुखांना नाही, तर युरोपियन युनियनच्या (EU) दोन सर्वोच्च नेत्यांना प्रमुख पाहुणे म्हणून आमंत्रित केले आहे. यात युरोपियन आयोगाच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयेन आणि युरोपियन परिषदेचे अध्यक्ष अँटोनियो कोस्टा यांचा समावेश आहे.
हे पहिल्यांदाच होत आहे, जेव्हा भारत सरकार प्रजासत्ताक दिनामित्त कुठल्याही देशांच्या प्रमुखांव्यतिरिक्त एखाद्या आंतरराष्ट्रीय संघटनेच्या दोन सर्वोच्च नेत्यांना आमंत्रित करत आहे. हा निर्णय भारत आणि युरोपियन युनियनमधील वाढत्या रणनीतिक, आर्थिक आणि राजनैतिक भागीदारीचे प्रतीक मानले जात आहे.
औपचारिक घोषणा लवकरच
भारताकडून प्रजासत्ताक दिनामित्त परदेशी नेत्यांना आमंत्रित करणे ही केवळ औपचारिकता नसून, देशाच्या परराष्ट्र धोरणातील एक रणनीतिक संकेत असतो.
प्रत्येक निमंत्रित नेता भारताच्या भू-राजनैतिक आणि आर्थिक प्राधान्यांचे प्रतीक असते. ‘इंडियन एक्स्प्रेस’च्या वृत्तानुसार, नवी दिल्ली आणि ब्रुसेल्स यांच्यात यासंदर्भात अंतिम चर्चा सुरू असून, औपचारिक निमंत्रण आणि स्वीकृतीची घोषणा लवकरच करण्यात येणार आहे.
2025 मध्ये कोण होते प्रमुख पाहुणे?
2025 मध्ये भारताच्या प्रजासत्ताक सोहळ्याला इंडोनेशियाचे राष्ट्रपती प्रबोवो सुबियान्तो प्रमुख अतिथी होते. आता 2026 मध्ये युरोपियन युनियनच्या या दोन नेत्यांचे आगमन होणार असल्याने भारताच्या कूटनीतिक इतिहासात एक नवे पान लिहिले जाईल.
भारत-युरोपियन युनियन संबंधांमध्ये नवे बळ
अलीकडच्या काही महिन्यांत भारत आणि 27 सदस्यीय युरोपियन युनियन यांच्यातील संबंधात लक्षणीय प्रगती झाली आहे. फेब्रुवारीत युरोपियन आयोगाच्या प्रतिनिधींच्या भारत दौऱ्यानंतर दोन्ही बाजूंमधील संवाद आणि सहकार्य आणखी गतीमान झाले. 20 ऑक्टोबर रोजी युरोपियन युनियनने ‘नवीन रणनीतिक अजेंडा’ मंजूर केला, ज्यामध्ये भारत-ईयू संबंधांना नवीन उंचीवर नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. या अजेंड्यात मुक्त व्यापार करार (FTA) अंतिम करणे, तसेच तंत्रज्ञान, संरक्षण, सुरक्षा आणि जनसंपर्क क्षेत्रांमध्ये सहकार्य वाढवणे यांचा समावेश आहे.