भारत-नेट : लक्ष्य होते अडीच लाख गावांचे, प्रत्यक्षात झाले ९८ हजार

केंद्रीय राज्यमंत्री संजय धोत्रेंची माहिती

नवी दिल्ली : भारत नेट योजनेच्या माध्यमातून ऑगस्ट २०२१ पर्यंत अडीच लाख गावांना जोडण्याचे सरकारचे लक्ष्य होते; परंतु प्रत्यक्षात आतापर्यंत केवळ ९८ हजार ५६९ गावांपर्यंत पोहोचू शकलो असून, ही योजना पूर्ण करायला मुदत वाढवून घेणार असल्याची माहिती केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री संजय धोत्रे यांनी राज्यसभेत दिली.

१०० एमबीपीस वेगाची इंटरनेट सेवा २.५ लाख गावांना भारत नेट योजनेच्या माध्यमातून दिली जात आहे. यासाठी कालमर्यादा ऑगस्ट २०२१ ठेवण्यात आली आहे. पंरतु, योजना पूर्णत्वास येण्यास मुदतवाढ देण्याची आवश्यकता असल्याचे धोत्रे यांनी स्पष्ट केले. ही योजना पूर्ण करण्यासाठी आता खासगी क्षेत्रांची मदत घेतली जाणार आहे. नुकतीच संसदेच्या स्थायी समितीने या योजनेत होणाऱ्या विलंबासंबंधी कॅबिनेट नोट तयार करण्याचे निर्देश दूरसंचार विभागाला दिले होते. खासगी क्षेत्राच्या मदतीने योजना पूर्ण करण्याची मंजुरी देण्यासाठी डिजिटल कम्युनिकेशन कमिशनने (डीसीसी) एका वर्षाहून अधिकचा काळ घेतला, असा ठपकादेखील समितीने ठेवला होता.

काय आहे योजना?
आतापर्यंत ४ लाख ९७ हजार ६७७ किलोमीटर ऑप्टिकल फायबर केबल (ओएफसी) पसरविण्यात आल्या आहेत. ओएफसी १ लाख ६५ हजार २२ गावांना जोडतात. १ लाख ५२ हजार ९२१ गावांमध्ये ओएफसीला जोडणारे उपकरणे लावण्यात आले आहेत. यूपीए सरकारने २०११ मध्ये ‘नॅशनल ऑप्टिकल फायबर नेटवर्क’ नावाने ही योजना आणली होती. २०१५ मध्ये योजनेचे नाव ‘भारत नेट’ असे करण्यात आले होते.