नवी दिल्ली - EVM हा मुद्दा सत्ताधारी आणि विरोधकांचा नाही. लोकशाही मजबूत राहण्यासाठी जनतेचा निवडणूक प्रक्रियेवर विश्वास असणं गरजेचे आहे. आपले मत कुठे जातंय हे जाणून घ्यायचा अधिकार मतदारांना असला पाहिजे. त्यासाठी त्यांना मत कसं करायचं हे ठरवण्यासाठी पर्याय दिले पाहिजे अशी मागणी शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचे खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी लोकसभेत केली.
संविधानाच्या चर्चेवेळी अमोल कोल्हे यांनी सोलापूरच्या मारकडवाडीचा मुद्दा लोकसभेत मांडला. अमोल कोल्हे म्हणाले की, सोलापूर जिल्ह्यातील मारकडवाडीत तिथल्या लोकांनी बॅलेट पेपरवर मतदान घेण्याची तयारी केली, नेमकं त्यांची मते गेली कुठे असा प्रश्न लोकांना पडला होता. प्रशासनाने ते रोखले. मी ईव्हीएमवर निवडून आलोय, परंतु ज्या मतदारांना संशय आहे त्यांची समस्या इथं मांडणे माझे कर्तव्य आहे. ना त्यांनी निवडणुकीवर आक्षेप घेतला, ना त्यांनी निकालावर आक्षेप घेतला, तिथे उमेदवार जिंकून आलेत तरीही मत हरवले की चोरी गेले हे लोकांना जाणून घ्यायचं आहे पण त्यांना रोखणे हा कुठला राजनैतिक अधिकार आहे? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
तसेच निवडणूक आयोगाची स्थापनाच पारदर्शक निवडणुकांसाठी झाला आहे. त्यामुळे ५ टक्के ईव्हीएममध्ये मॉकपोल ऐवजी मत पडताळणी केली जावी. निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी ईव्हीएमचा लॉक डेटा उमेदवारांना दिला जावा. रेस्टॉरंटमध्ये गेल्यावर तिथे काय खायचे हा पर्याय दिला जातो. परंतु निवडणुकीत मतदान बॅलेटवर घ्यायचे की ईव्हीएमवर करायचे हा पर्याय मतदारांना का दिला जात नाही. ज्याचा विश्वास बॅलेट पेपरवर असेल त्याने तिथे मतदान करावे. ज्याला ईव्हीएमवर विश्वास आहे त्याने ईव्हीएमवर मतदान करावे. देशाच्या अमृतकाळात ही संधी आहे. मतदारांना त्यांचे मत गेले कुठे हे समजायला हवे तेव्हाच लोकशाही मजबूत होईल अशी मागणी अमोल कोल्हे यांनी संसदेत केली.
दरम्यान, आपल्या संविधानाने एक व्यक्ती, एक मत स्वीकारलं आहे. संविधानातील हे वैशिष्ट आहे ज्यात देशातील झोपडपट्टीत राहणाऱ्या माणसालाही मताचा अधिकार आहे आणि पंतप्रधानांनाही एका मताचा अधिकार आहे. त्यामुळे संविधानाने मत देण्याचा केवळ अधिकारच दिला नाही तर ही अनमोल भेट आहे. परंतु आपली एखादी किंमती वस्तू हरवली तर आपण काय करतो, तक्रार करतो परंतु जर पोलीस म्हणाले चोरी झाली नाही मग आपण स्वत: शोध घेतो. तपास करतो. महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीत आपले मत हरवले की चोरी गेले असा अनेक मतदारांना संशय आहे पण निवडणूक आयोगाने असं काही झाले नाही सांगितले असा आरोप कोल्हेंनी केला.
'दाल मै कुछ काला है' की....
लोकशाहीत निवडणूक प्रक्रियेला फार महत्त्व आहे. मतदारांमध्ये संशय आहे. लोकसभा निवडणुकीनंतर विधानसभा निवडणुकीच्या ६ महिन्याच्या काळात लाखो मतदारांची नावे यादीत जोडली गेली. मात्र नव्याने नावे वाढवलेली यादी निवडणूक आयोगाकडे मागणी करूनही दिली जात नाही. सुप्रीम कोर्टाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार ५ टक्के VVPAT ची मतमोजणी केली जावी असं असताना निवडणूक आयोगाने नवी सूचना काढून केवळ मॉकपोल घेतला जाईल असं म्हटलं. त्यामुळे संशय आणखी बळावला जातो. मराठीत म्हण आहे, कर नाही त्याला डर कशाला...जर तुम्ही काही केले नाही तर घाबरता का...मग काही लपवण्याचा प्रयत्न होतोय का असं वाटते. 'दाल मै कुछ काला है या पुरी दाल ही काली है' असा टोला खासदार कोल्हे यांनी सत्ताधारी भाजपाला लगावला.