नक्षलवादी संघटनांकडून केंद्र सरकारला शांततेचा प्रस्ताव; १ महिना सशस्त्र संघर्ष विरामाची मागणी

गेल्या ६० वर्षांत नक्षलवादी हल्ल्यांमुळे ४,००० हून अधिक नागरिक आणि २,५०० हून अधिक सुरक्षा जवान मारले गेले आहेत.

नवी दिल्ली - मागील काही काळापासून नक्षलवादी चळवळीविरोधात आक्रमकपणे कारवाई केली जात आहे. नक्षलवाद्यांविरोधात निमलष्करी दलांचे ऑपरेशन सुरूच आहे. देश ३१ मार्च २०२६ पर्यंत नक्षलमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यातूनच नक्षलविरोधी अभियानात अनेक टॉप कमांडर मारले गेलेत. त्यानंतर आता नक्षलवादी संघटनांकडून शांततेचा प्रस्ताव ठेवत १ महिन्याच्या शस्त्रसंधीची मागणी करण्यात आली होती. आज या सशस्त्र संघर्ष विरामाला एक महिना पूर्ण होत आहे.

नक्षली संघटनांच्या शस्त्रसंधीच्या मागणीनंतरही केंद्रीय सुरक्षा जवानांकडून अभियान सुरूच होते. नक्षलवाद्यांनी संघर्ष विरामासाठी १५ ऑगस्टला पत्र लिहिले होते. जे १६ सप्टेंबरला पुढे आले आहे. या पत्रात नक्षल संघटनांनी सशस्त्र संघर्ष १ महिन्यापर्यंत रोखण्याचा आणि सरकारसोबत शांतता चर्चा करण्यासाठी प्रस्ताव ठेवला होता. नक्षलवादी संघटनांनी मुख्य प्रवाहात सहभागी होण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. त्यासाठी त्यांनी केंद्र सरकारकडे १ महिन्याचा संघर्ष विराम करण्याची मागणी करत आवाहन केले होते. या १ महिन्याच्या कालावधीत नक्षली कार्यकर्त्यांसोबत विचार विनिमय करण्यासाठी वेळ मागितला होता. कॉम्रेड अभय नावाने हे पत्र जारी केले होते. जे संघटनेचे महासचिव असल्याचं म्हटलं जाते. आम्ही शांततेच्या दिशेने पाऊल उचलत आहोत, सरकारनेही हिंसेला थांबवावे अशी मागणी पत्रात करण्यात आली होती. 

माहितीनुसार, नक्षलवाद्यांकडून हे पत्र १५ ऑगस्टला जारी केले होते. त्याला आता १ महिना पूर्ण झाला आहे. सशस्त्र संघर्ष विरामाचा कालावधीही संपला आहे. परंतु अद्याप केंद्र सरकारकडून या पत्राला कुठलेही उत्तर दिले नाही. केंद्र सरकारने ३१ मार्च २०२६ पर्यंत भारताला नक्षलमुक्त करण्याचं ठरवलं आहे. गृहमंत्री अमित शाह यांनी संसदेत अनेकदा मार्च २०२६ ची डेडलाइन दिली आहे. जानेवारी २०२४ मध्ये सुरक्षा जवानांनी नक्षलवादीविरोधी अभियानाला गती दिली. केंद्रीय निमलष्करी दल आणि नक्षली संघटनांमध्ये झालेल्या चकमकीत अनेक टॉप कमांडर आतापर्यंत मारले गेले आहेत. 

गेल्या ६० वर्षांत नक्षलवादी हल्ल्यांमुळे ४,००० हून अधिक नागरिक आणि २,५०० हून अधिक सुरक्षा जवान मारले गेले आहेत. छत्तीसगढ, झारखंड, बिहार आणि ओडिशासारख्या राज्यांमध्ये ही हिंसा सतत सुरू आहे. नुकत्याच झालेल्या हल्ल्यांमध्ये अनेक आदिवासी आणि सरकारी कर्मचारी बळी पडले आहेत. नक्षलवाद्यांना हिंसा सोडून शरण यावे आणि मुख्य प्रवाहात सामील होावेत. अन्यथा, नक्षलवादांना अंतिम धक्का देऊ असा इशारा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी दिला होता. शांततेसाठी प्रयत्न सुरू आहेत, पण हिंसा चालू राहिल्यास कठोर कारवाई होईल असंही शाह यांनी म्हटलं होते.