सव्वा लाख जवानांची अधिक वेतनाची मागणी मोदी सरकारनं फेटाळली; लष्करात नाराजी

अर्थ मंत्रालयानं मागणी फेटाळल्यानं संरक्षण मंत्रालय प्रचंड नाराज

नवी दिल्ली: लष्कराच्या ज्युनियर कमीशंड अधिकाऱ्यांसोबत सशस्त्र दलांमधील 1.12 लाख जवानांची अधिक वेतनाची मागणी मोदी सरकारनं फेटाळून लावली आहे. सैन्य सेवा वेतनात वाढ करण्याची मागणी सुरक्षा दलांकडून करण्यात आली. मात्र ही बहुप्रतिक्षित मागणी सरकारनं फेटाळली. त्यामुळे सैन्यात नाराजी आहे. 

अर्थ मंत्रालयानं वेतनात वाढ करण्याची मागणी फेटाळल्यानंतर लष्कराच्या मुख्यालयानं तीव्र नाराजी व्यक्त केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. या निर्णयाचा तातडीनं पुनर्विचार करण्याची मागणी लष्कराकडून केली जाणार आहे. अर्थ मंत्रालयानं वेतन वाढीला नकार दिल्यानं संरक्षण मंत्रालयातही मोठी नाराजी आहे. सरकारनं मागणी अमान्य केल्याचा फटका 87,646 जेसीओ (ज्युनियर कमीशंड ऑफिसर) आणि नौदल व हवाई दलातील जेसीओंच्या 25,434 समकक्ष अधिकाऱ्यांना बसणार आहे. याशिवाय 1.12 लाख जवानांनादेखील याचा मोठा फटका बसेल.

मासिक एमएसपी 5,500 रुपयांवरुन 10,000 हजार करण्याची मागणी सुरक्षा दलांकडून करण्यात आली होती. ही मागणी मान्य झाली असती, तर सरकारी तिजोरीवर 610 कोटींचा भार पडला असता. जवानांची विशिष्ट सेवा स्थिती आणि त्यात येणाऱ्या अडचणी पाहून एमएसपी देण्याची सुरुवात करण्यात आली होती. 'लष्करातील जेसीओ आणि नौदल व हवाईदलातील त्यांचे समकक्ष अधिकारी यांना जास्त एमएसपी देण्याची मागणी होती. मात्र अर्थ मंत्रालयानं ती अमान्य केली,' अशी माहिती संरक्षण मंत्रालयातील सूत्रांनी दिली.