नाव ‘डॉग बाबू’, वडिलांचे नाव ‘कुत्ता बाबू’, आईचे नाव ‘कुतिया देवी’; बिहार प्रशासनाचे देशभर वाभाडे

हा प्रकार सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला असून, यावर प्रचंड टीका होत आहे.

एसपी सिन्हा, लोकमत न्यूज नेटवर्क, पाटणा : बिहारची राजधानी पाटणा येथे ‘डॉग बाबू’च्या नावाने निवास प्रमाणपत्र जारी करण्याचा एक विचित्र प्रकार समोर आला आहे. त्यावर नाव डॉग बाबू, वडील ‘कुत्ता बाबू’, आई ‘कुतिया देवी’ असे लिहिले आहे. ही बाब उघडकीस आल्यानंतर प्रशासनाने सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध एफआयआर दाखल केले असून, निवास प्रमाणपत्र रद्द करण्यात आले आहे. 

हा प्रकार सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला असून, यावर प्रचंड टीका होत आहे. मागील आठवड्यात मसौढी विभागात हे निवास प्रमाणपत्र जारी करण्यात आले होते. बिहारमध्ये सुरू असलेल्या मतदार यादीच्या विशेष पुनरीक्षण मोहिमेदरम्यान हे प्रकरण घडल्याने मतदार यादीतही घोटाळा झाला असल्याची शक्यता विरोधकांनी व्यक्त केली आहे.

ट्रॅक्टरच्या नावानेही प्रमाणपत्र

कुत्र्याच्या नावाने बनावट प्रमाणपत्र तयार केले असतानाच आता ट्रॅक्टरच्या नावानेही प्रमाणपत्र समोर आले आहे.
या पत्रात नाव सोनालिक सिंगा, वडिलांचे नाव बेगुसराय चौधरी, आई बलिया देवी आणि पत्ता तरकतोरा पुर दियारा, कुत्तापूर असे लिहिण्यात आले आहे. या या ‘प्रमाणपत्रावर’ प्रभात कुमार यांची स्वाक्षरीदेखील आहे. 

काय आहे प्रमाणपत्रावर? 

नागरिक निवास प्रमाणपत्रासाठी ऑनलाइन अर्ज करू शकतात आणि  संबंधित अधिकारी ते जारी करतात. या प्रमाणपत्राचा स्क्रीनशॉट सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे, ज्यामध्ये लिहिले आहे, ‘डॉग बाबू’, वडील ‘कुत्ता बाबू’, आई ‘कुतिया देवी’. यानंतर अनेक नागरिकांनी असा प्रश्न उपस्थित केला की, अशा मूर्खपणा घडू देण्याऐवजी निवडणूक आयोगाने आधार कार्ड व रेशन कार्डसारखी अस्तित्वात असलेली कागदपत्रे स्वीकारली असती तर बरे झाले असते. सर्वोच्च न्यायालयानेही तेच सुचवले होते.

प्रशासनाने काय म्हटले? 

जिल्हा प्रशासनाने सोमवारी या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना स्पष्ट केले की, मसौढी विभागात ‘डॉग बाबू’च्या नावाने दिलेले प्रमाणपत्र रद्द करण्यात आले आहे. डॉग बाबूच्या नावाने प्रमाणपत्र जारी केले होते. ही बाब लक्षात येताच, सदर निवास प्रमाणपत्र रद्द करण्यात आले आहे. यासोबतच, अर्जदार, संगणक ऑपरेटर आणि प्रमाणपत्र जारी करणाऱ्या अधिकाऱ्याविरुद्ध स्थानिक पोलिस ठाण्यात एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. अधिकाऱ्यांना २४ तासांच्या आत सविस्तर चौकशी करून अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. दोषी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांविरुद्ध विभागीय आणि शिस्तभंगाची कारवाई केली जाणार आहे.