केंद्रीय विद्यालयातील प्रवेशासाठी खासदार कोटा रद्द; केंद्र सरकारचा निर्णय 

शिक्षण मंत्री आणि अध्यक्ष यांनी केंद्रीय विद्यालयांच्या कामाची समीक्षा केली. स्थलांतर करणाऱ्या केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या मुलांनाही प्राथमिकता द्यायला हवी. मात्र, तसे होत नव्हते.

नवी दिल्ली : केंद्रीय विद्यालयातील प्रवेशांसाठी खासदारांच्या कोट्यासह इतर अनेक स्वेच्छाधीन कोटा रद्द करण्यात आला आहे. केंद्रीय विद्यालय संघटनेकडून (केव्हीएस) समीक्षेनंतर देशभरात विविध केंद्रीय विद्यालयातील विविध स्वेच्छाधीन कोट्यावर स्थगिती आणल्यानंतर काही आठवड्यांनी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

देशात १२०० हून अधिक केंद्रीय विद्यालये आहेत. यात १४.३५ लाखांहून अधिक विद्यार्थी शिक्षण घेतात. लोकसभेतील ५४३ आणि राज्यसभेतील २४५ सदस्यांकडून या कोट्याअंतर्गत एका वर्षात प्रवेशासाठी ७८८० पर्यंत शिफारशी करू शकतात. कोरोनामुळे अनाथ झालेल्या मुलांचा पीएम केअर्स फॉर चिल्ड्रन योजनेंतर्गत केंद्रीय विद्यालयात प्रवेशासाठी विचार केला जाईल.  या कोट्यामुळे एससी, एसटी आणि ओबीसी आरक्षणाचे शाळेतील गणित बिघडविले होते. 

शिक्षण मंत्री आणि अध्यक्ष यांनी केंद्रीय विद्यालयांच्या कामाची समीक्षा केली. स्थलांतर करणाऱ्या केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या मुलांनाही प्राथमिकता द्यायला हवी. मात्र, तसे होत नव्हते. शिक्षण मंत्रालयाच्या कर्मचाऱ्यांची १०० मुले, संसद सदस्य आणि केंद्रीय विद्यालयातील निवृत्त कर्मचाऱ्यांची मुले, नातू आदींसाठीचा कोटाही रद्द करण्यात आला आहे. ज्या विशेष तरतुदी कायम ठेवण्यात आल्या आहेत त्यानुसार, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ती चक्र आणि शौर्य चक्र प्राप्त करणाऱ्यांच्या मुलांना प्रवेश मिळू शकेल. 

खासदार, जिल्हाधिकाऱ्यांना होते अधिकार 
विशेष तरतुदीनुसार, केंद्रीय विद्यालयात १० मुलांच्या प्रवेशासाठी शिफारस करण्याचे अधिकार खासदारांकडे होते. तर, जिल्हाधिकाऱ्यांकडे १७ विद्यार्थ्यांची प्रवेशासाठी शिफारस करण्याचे अधिकार होते. हे विशेषाधिकार रद्द केल्याने वर्गातील गर्दी रोखण्यास मदत होईल. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते कपिल सिब्बल यांनी १ एप्रिल २०२२ च्या लोकमतमधील लेखात याच मुद्द्याचा ऊहापोह केला होता.