‘नव्या कृषी कायद्यांना बहुतांश शेतकरी संघटनांचा पाठिंबा’

समितीचे सदस्य व शेतकरी नेते अनिल घनवट यांनी हा अहवाल सोमवारी जनतेसाठी खुला केला. यासंदर्भात ते म्हणाले, नवे कृषी कायदे याआधीच रद्द केलेले असल्याने त्यांच्यावर समितीच्या अहवालाचा परिणाम होण्याची शक्यता नाही.

नवी दिल्ली : शेतकरी संघटनांच्या प्रखर विरोधामुळे मागे घ्याव्या लागलेल्या कृषी कायद्यांना बहुतांश शेतकरी संघटनांचा पाठिंबा होता, असा दावा या कायद्यांच्या अभ्यासासाठी सर्वोच्च न्यायालयाद्वारे नेमण्यात आलेल्या समितीने आपल्या अहवालात केला आहे. 

समितीचे सदस्य व शेतकरी नेते अनिल घनवट यांनी हा अहवाल सोमवारी जनतेसाठी खुला केला. यासंदर्भात ते म्हणाले, नवे कृषी कायदे याआधीच रद्द केलेले असल्याने त्यांच्यावर समितीच्या अहवालाचा परिणाम होण्याची शक्यता नाही. मात्र, हा अहवाल धोरणकर्ते आणि शेतकरी यांच्यासाठी  महत्त्वाचा आहे. समितीने देशभरातील २६६ शेतकरी संघटनांशी नव्या कृषी कायद्यांबाबत चर्चा करण्यासाठी संपर्क साधला होता. तसेच या कायद्यांबाबत समितीला १९०२७ निवेदने, १५२० ई-मेल आले होते. या सगळ्याचा अभ्यास करून या समितीने आपला अहवाल बंद पाकिटातून १९ मार्च रोजी न्यायालयाला सादर केला. नव्या कृषी कायद्यांना पंजाब, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांतील शेतकऱ्यांनी विरोध केल्याने गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हे कायदे मागे घेतल्याचे जाहीर केले.