मनी पान-अर्थसंकल्प

व�

��यक्तिगत, कंपनी कराच्या दरांत सूट वाढवावी
अर्थसंकल्पाकडून अपेक्षा : उद्योग मंडळाने केल्या अर्थमंत्र्यांना सूचना
नवी दिल्ली : लघु आणि मध्यम उद्योगांचे प्रतिनिधित्व करणार्‍या उद्योग मंडळाने मागणी वाढण्यासाठी येत्या अर्थसंकल्पात उपाय केले जावेत, असे म्हटले. रोजगार वाढ आणि उच्च वृद्धीसाठी व्यक्तिगत आणि कंपनी कराच्या दरांत सूट मिळण्याचे वर्तुळ विस्तारले पाहिजे, म्हणजे लोकांच्या खिशात पैसा येईल व त्यांची क्रयशक्ती वाढेल, असेही उद्योग मंडळाचे म्हणणे आहे.
२०१५-२०१६ च्या अर्थसंकल्पासाठी केलेल्या सूचनांमध्ये उद्योग मंडळने म्हटले आहे की, बांधकाम क्षेत्राला प्रोत्साहन मिळावे, कारभार करणे सोपे केले जावे व पायाभूत सोयींच्या योजनांना गती दिली जावी. उद्योग मंडळचे अध्यक्ष आलोक बी. श्रीराम यांनी येथे अर्थसंकल्पासाठी केलेल्या सूचनांसंदर्भात मंगळवारी वार्ताहरांशी बोलताना म्हटले की, गेल्या तीन वर्षांतील चलनवाढीतील चढउतार समोर ठेवून व्यक्तिगत आयकरात सूट वाढविली पाहिजे. कंपनी कराचा सध्याचा दर ३४ ऐवजी घटवून तो २५ टक्के केला पाहिजे. संस्थेने केलेल्या गुंतवणुकीवरील करामध्ये मिळणार्‍या सुटीची मर्यादा वाढविणे आणि गृहकर्जाच्या व्याजात मिळणारी सूटही वाढवून मिळायला हवी, अशीही सूचना त्यांनी केली आहे.
उद्योग मंडळाचे महासचिव सौरव संन्याल म्हणाले की, गुंतवणुकीवर मिळणार्‍या सुटीची मर्यादा दोनऐवजी तीन लाख रुपये व्हावी. सध्या अडीच लाख रुपये व्यक्तिगत आयकरमुक्त आहेत. दीड लाख रुपयांपर्यंतच्या गुंतवणुकीवर कर सवलत आहे, गृहकर्जावर वर्षाला दोन लाख रुपयांपर्यंतचे व्याज करमुक्त आहे. आरोग्य उपचारांचा सध्याचा वाढता खर्च विचारात घेता त्यावर मिळणार्‍या सुटीची मर्यादा सध्याच्या १५ हजारांवरून ३० हजार रुपयांपर्यंत केली जावी, असेही आलोक श्रीराम म्हणाले.
उद्योग मंडळचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष महेश गुप्ता यांनी रोजगार संधी निर्माण करण्यात बांधकाम क्षेत्राची मोठी भूमिका असल्याचे सांगितले. गुप्ता म्हणाले, सकल देशी उत्पादन वाढीत बांधकाम क्षेत्राचा वाटा २५ टक्के होण्याची गरज आहे. सध्या तो १६ टक्के आहे. रोजगार आणि बांधकाम क्षेत्रात सूक्ष्म, लघु व मध्यम (एमएसएमई) उद्योगांची महत्त्वाची भूमिका आहे, म्हणून अर्थसंकल्पात त्यांना प्रोत्साहन मिळायला हवे. देशात सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगाचा आवाका जागतिक निकषांचा विचार करता मर्यादित आहे. त्यात सुधारणा व्हायला हवी. वर्षाला एक ते २५ कोटींची उलाढाल करणारा उद्योग सूक्ष्म, २५ ते १०० कोटींची उलाढाल करणारा लघु व १०० ते १००० कोटी रुपयांची उलाढाल करणारा उद्योग मध्यम समजला पाहिजे, असे गुप्ता म्हणाले. एमएसएमईंना सध्याच्या सीमा शुल्क सुटीची मर्यादा वाढवायला हवी. ही मर्यादा १९९८ पासून दीड कोटी रुपयांची आहे. तेव्हापासून आतापर्यंत बांधकाम क्षेत्रातील गुंतवणुकीत फार मोठा बदल झाला आहे. यामुळे ही मर्यादा १९९८ ते २०१४ मधील घाऊक मूल्य निर्देशांक वाढीनुसार करायला हवी, असे श्रीराम म्हणाले. खाद्य, खते आणि पेट्रोलियम अनुदानाबाबत विचारले असता आलोक श्रीराम म्हणाले,'अनुदानाला बंधने घातली पाहिजेत. गरजू नागरिकांच्या बँक खात्यात सरळ रोख अनुदान जमा करण्याची सध्याची व्यवस्था योग्य दिशेने टाकलेले पाऊल आहे. त्याचा आवाका वाढविला पाहिजे.'
महेश गुप्ता यांनी सांगितले की, कंपनी कायद्याच्या अंमलबजावणीत एमएसएमई उद्योग आणि मोठ्या कंपन्या यांच्यात कोणताही फरक करायला नको. फरक करण्यात आल्यामुळे छोट्या कंपन्यांचे ओझे वाढले आहे. यात सुधारणा व्हावी.'
उद्योग मंडळचे उपाध्यक्ष गोपाळ जीवराजका म्हणाले, 'वीज, पाणी, रस्ते, बंदरे यांच्याशी संबंधित पायाभूत सोयी वाढविण्यावर भर द्यायला हवा. यात गुंतवणूक व्हायची गरज आहे.' जीएसटी (वस्तू आणि सेवा कर) लवकर लागू व्हायला हवा, अशी मागणी जीवराजका यांनी केली.
गुंतवणुकीबाबत बोलताना श्रीराम म्हणाले की, ही गुंतवणूक पायाभूत सुविधांवर खर्च करायला हवी. अर्थव्यवस्थेत गुंतवणुकीचे उपक्रम वाढवून त्याला उच्च वृद्धीच्या मार्गावर आणण्याची गरज आहे. यात राजकोषीय तोटा ४.१ टक्क्यांपेक्षा थोडा जास्त होत असला तरी हरकत नाही. काळ्या पैशांबद्दल महेश गुप्ता म्हणाले की, तो संपुष्टात आला पाहिजे. परदेशातील बेहिशेबी पैसा भारतात आणण्यासाठी माफी योजना वापरायला हवी, अशी सूचनाही त्यांनी केली.