शहरं
Join us  
Trending Stories
1
...तेव्हा आम्ही पाठीशी उभे राहिलो; मोहिते पाटलांच्या पक्षांतरानंतर फडणवीसांचा पहिल्यांदाच हल्लाबोल
2
IPL 2024 CSK vs SRH : मराठमोळा तुषार लै 'हुश्शार'! CSK चा मोठा विजय; SRH चा दारूण पराभव
3
'परीक्षेत जय श्री राम लिहितात अन् 50 % मार्क्स मिळतात', ओवेसींचा मोदी-शहांवर निशाणा
4
IPL 2024 CSK vs SRH : ऋतु'राज'! मराठमोळ्या गायकवाडचे शतक थोडक्यात हुकले; CSK ने धावांचा डोंगर उभारला
5
चेन्नईच्या फलंदाजाची स्फोटक खेळी! इरफान म्हणाला, याला वर्ल्ड कपच्या संघात घ्यायलाच हवं...
6
त्यांच्या कारकिर्दीत ‘ते’ म्हणतील ते सगळं केलं, आता भावनिक व्हायच नाही; अजित पवारांचा वार
7
IPL 2024 GT vs RCB: RCB चा 'विराट' शो! विल जॅक्सचे ४१ चेंडूत शतक; ४ ओव्हर राखून विजय
8
बारामती, शिरुरमध्ये पोलिसी बळाचा वापर, मतदारांना धमक्या; संजय राऊतांचा गंभीर आरोप
9
"मुस्लीम लोक सर्वाधिक कंडोम वापरतात..."; ओवेसींनी दिला केंद्राच्या डेटाचा हवाला, PM मोदींवर पलटवार
10
बीडमध्ये पंकजा मुंडे, मनोज जरांगे एकाच व्यासपीठावर; दोघांचाही एकमेकांना नमस्कार
11
BANW vs INDW: भारताची विजयी सलामी! बांगलादेश त्यांच्याच घरात ढेर; पाहुण्यांची सांघिक खेळी
12
माजी पंतप्रधानांच्या नातवाचे अश्लिल व्हिडीओ व्हायरल; निवडणूक होताच खासदार देशातून फरार
13
'अरे! तुमचं डोकं फुटलंय की सिलिंडर...'; बेंगलोर ब्लास्टवरून पंतप्रधान मोदी काँग्रेसवर बरसले 
14
माढ्याचा खासदार प्रत्येक वेळी नवा; आता कोण? परंपरा टिकणार की बदलणार?
15
IPL 2024 GT vs RCB : साई 'सु'दर्शन! शाहरूखही चमकला; युवा भारतीय खेळाडूंनी RCB ला धू धू धुतले
16
अनेक तासांचा प्रवास आता मिनिटांत! 'वंदे भारत' मेट्रोच्या रुपात येणार, कधी सुरू होणार? पाहा...
17
IPL 2024 GT vs RCB : "विराटच्या स्लो स्ट्राईक रेटबद्दल बोललं जातं पण...", इरफानची 'मन की बात'!
18
Narendra Modi : "राम मंदिर बांधण्याचा निर्णय देशाच्या स्वातंत्र्याच्या दुसऱ्याच दिवशी घ्यायला हवा होता"
19
'आप'च्या थीम साँगवर निवडणूक आयोगाचा आक्षेप; आतिशी म्हणाल्या, "त्यांनी हुकूमशाही केली तर योग्य, आम्ही गाणं लिहिलं तर चूक"
20
IPL 2024 GT vs RCB : WHAT A BALL सिराज! अखेर शाहरूख खानच्या घातक खेळीचा अंत

मोदी सरकारने डाळी, कांदा, बटाट्याबाबत मोठा निर्णय घेतला, ६५ वर्षे जुना अत्यावश्यक वस्तू कायदा बदलला

By बाळकृष्ण परब | Published: September 22, 2020 3:12 PM

अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) विधेयकाला १५ सप्टेंबर रोजी लोकसभेने मंजुरी दिली होती. त्यानंतर आज हे विधेयक राज्यसभेमध्येही पारीत करण्यात आले आहे

ठळक मुद्देअत्यावश्यक वस्तूंसंदर्भातील कायद्यात करण्यात आलेल्या या बदलांमुळे आता या वस्तूंवर सरकारचे नियंत्रण राहणार नाहीकायद्यातील या बदलांमुळे आता धान्य, डाळी, बटाटे, कांदे, खाद्यतेल यासारख्या वस्तूंना अत्यावश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळण्यात आले शेतकरी आपल्या सोईनुसार किंमत निश्चित करून पुरवठा आणि विक्री करू शकतील

नवी दिल्ली - शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावरून सध्या सुरू असलेल्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनातील वातावरण चांगलेच तापलेले आहे. मात्र असे असले तरी केंद्र सरकारने विरोधकांकडून होत असलेला विरोध झुगारून लावत कृषीसंबंधीचे कायदे बदलण्याचा धडाका लावला आहे. केंद्र सरकारने अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) कायदा संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर करून घेतला आहे. कायद्यातील या बदलांमुळे आता धान्य, डाळी, बटाटे, कांदे, खाद्यतेल यासारख्या वस्तूंना अत्यावश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळण्यात आले आहे.अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) विधेयकाला १५ सप्टेंबर रोजी लोकसभेने मंजुरी दिली होती. त्यानंतर आज हे विधेयक राज्यसभेमध्येही पारीत करण्यात आले आहे. अत्यावश्यक वस्तूंसंदर्भातील कायद्यात करण्यात आलेल्या या बदलांमुळे आता या वस्तूंवर सरकारचे नियंत्रण राहणार नाही. तसेच शेतकरी आपल्या सोईनुसार किंमत निश्चित करून पुरवठा आणि विक्री करू शकतील. मात्र सरकारकडून वेळोवेळी याचे निरीक्षण केले जाईल. तसेच गरज पडल्यावर नियमांमध्ये बदल केले जातील. 

या विधेयकाबाबत लोकसभेमध्ये अन्न आणि नागरी पुरवठा वितरण राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी सांगितले की, या विधेयकामधून कृषीक्षेत्रामधील संपूर्ण पुरवठा साखळी बळकट करता येईल. शेतकरी बळकट होईल आणि गुंतवणुकीस प्रोत्साहन मिळेल. शेती क्षेत्रात व्यवसाय करण्यासाठी अनुकूल वातावरण तयार होईल आणि व्होकल फॉर लोकल प्रणाली भक्कम होईल. मात्र विरोधी पक्षांनी या विधेयकाला विरोध केला होता. तसेच सरकारने हे विधेयक मागे घ्यावे, अशी मागणी केली होतीआता. हे विधेयक मंजूर झाल्याने खासगी गुंतवणुकदारांना शासकीय हस्तक्षेपामधून मुक्ती मिळणार आहे. तसेच कृषी क्षेत्रात संपूर्ण पुरवठा साखळी भक्कम बनवता येईल. शेतकरी सबल होईल आणि गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळेल.अत्यावश्यक वस्तू कायदा म्हणजे काय?अत्यावश्यक वस्तू कायद्यामद्ये ज्या वस्तूंचा समावेश होतो त्या वस्तूंची विक्री, किंमत, पुरवठा आणि वितरण केंद्र सरकारकडून नियंत्रित होते. तसेच या वस्तूंचा कमाल भावही केंद्राकडून निश्चित होतो. काही वस्तू अशा असतात ज्यांच्याशिवाय जगणे कठीण असते. त्यामुळे अशा वस्तूंचा समावेश अत्यावश्यक सेवांच्या यादीत केला जातो. 

इतर महत्त्वाच्या बातम्या आधी झाला असेल हा आजार, तर तो कोरोनाविरोधात लढण्यास ठरेल मदतगार

ही पथ्यं पाळा आणि तंदुरुस्त व्हा, कोरोनामुक्त रुग्णांना आरोग्य मंत्रालयाने दिले १० खास सल्ले

शेतकऱ्यांसाठी सरकारने आणली भरघोस नफा मिळवून देणारी योजना, मिळेल ८० टक्क्यांपर्यंत सब्सिडी

पँगाँगमध्ये चिनी सैन्याला सळो की पळे करणाऱ्या स्पेशल फ्रंटियर फोर्सची ही आहे खास वैशिष्टे 

म्हणून पँगाँगमध्ये ब्लॅक टॉप आहे सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचा, तेथील भारताच्या वर्चस्वामुळे चीनचा होतोय तीळपापड

टॅग्स :Narendra Modiनरेंद्र मोदीCentral Governmentकेंद्र सरकारAgriculture Sectorशेती क्षेत्र