मोदी सरकारकडून १० हजार कोटींची ‘आयुष्यमान सहकार योजना’ जाहीर; ग्रामीण भागाला मोठा फायदा

सोमवारी सुरू करण्यात आलेल्या आयुष्यमान सहकार योजनेंतर्गत सहकारी संस्थांना ग्रामीण भागातील रुग्णालये, वैद्यकीय महाविद्यालये उघडण्यासाठी आणि इतर आरोग्य सुविधा पुरवण्यासाठी कर्ज देण्यात येणार आहे.

ठळक मुद्देग्रामीण भागातील आरोग्य सुविधांच्या विकासासाठी सहकारी संस्थांना १०,००० कोटी रुपयांची कर्जे देईलदेशातील जवळपास ५२ रुग्णालये सहकारी संस्था चालवित आहेत. या रुग्णालयांमध्ये बेडची संख्या ५ हजारसहकारी रुग्णालयांना वैद्यकीय आणि आयुष शिक्षण सुरू करण्यास मदत करेल

नवी दिल्ली. आयुष्यमान भारतच्या धर्तीवर ग्रामीण भारतातील आरोग्य सेवांच्या पायाभूत सुविधांमध्ये आणखी सुधार करण्यासाठी केंद्र सरकारने 'आयुष्यमान सहकार' योजना सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. या योजनेंतर्गत, राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ (एनसीडीसी) ग्रामीण भारतातील आरोग्य सेवा (Healthcare) पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी सहकारी संस्थांना १० हजार कोटी रुपयांचे कर्ज देईल.

सोमवारी सुरू करण्यात आलेल्या आयुष्यमान सहकार योजनेंतर्गत सहकारी संस्थांना ग्रामीण भागातील रुग्णालये, वैद्यकीय महाविद्यालये उघडण्यासाठी आणि इतर आरोग्य सुविधा पुरवण्यासाठी कर्ज देण्यात येणार आहे. केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री पुरुषोत्तम रुपाला यांनी सोमवारी आयुष्यमान सहकार या नवीन योजनेची सुरुवात केली. या योजनेंतर्गत राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ ग्रामीण भागातील आरोग्य सुविधांच्या विकासासाठी सहकारी संस्थांना १०,००० कोटी रुपयांची कर्जे देईल. एनसीडीसीचे व्यवस्थापकीय संपादक संदीप नायक म्हणाले की, देशातील जवळपास ५२ रुग्णालये सहकारी संस्था चालवित आहेत. या रुग्णालयांमध्ये बेडची संख्या ५ हजार आहे.

या सुविधा ग्रामीण भागात उपलब्ध असतील

'आयुष्यमान सहकार योजना' ग्रामीण भागातील रुग्णालयांची स्थापना, आधुनिकीकरण, विस्तार, दुरुस्ती, नूतनीकरण, आरोग्य सेवा आणि शैक्षणिक पायाभूत सुविधांचा समाविष्ट करेल. हे सहकारी रुग्णालयांना वैद्यकीय आणि आयुष शिक्षण सुरू करण्यास मदत करेल. योजनेच्या आवश्यकतेनुसार कार्यशील भांडवल आणि मार्जिन मनी देखील प्रदान करेल. ही योजना महिलांचा जास्त समावेश असणाऱ्या सहकारी संस्थांना एक टक्का व्याज सूट उपलब्ध करुन देईल.

तसेच एनसीडीसी फंडाद्वारे सहकारी संस्थांच्या आरोग्य सेवेच्या तरतूदीस प्रोत्साहित केले जाईल. आरोग्य सेवेसाठी योग्य तरतूद असलेल्या सहकारी संस्थांना एनसीडीसीकडून कर्ज मिळू शकेल, असे सरकारने जाहीर केलेल्या निवेदनात म्हटलं आहे. एनसीडीसीकडून ही आर्थिक मदत राज्य सरकारमार्फत किंवा थेट पात्र सहकारी संस्थांना दिली जाईल.

शेतकरी कल्याणाच्या दिशेने अजून एक पाऊल

व्हर्चुअल मार्गाने ही योजना सुरू केल्यानंतर रूपाला यांनी सांगितले की सध्याच्या कोरोना महामारीमुळे अशाप्रकारच्या आरोग्य सुविधांची गरज भासू लागली आहे. एनसीडीसीची योजना ही केंद्र सरकारकडून शेतकर्‍यांच्या कल्याणाच्या एक पाऊल आहे. देशभर आणि विशेषत: ग्रामीण भागात सहकारी संस्थांची महत्त्वाची भूमिका आहे. सहकारी शेतकरी दुग्ध उत्पादनातून विविध क्षेत्रात कार्यरत आहेत. त्यापैकी काही सहकारी संस्था रुग्णालये देखील चालवतात.