नवी दिल्ली : राफेल डीलवर एकीकडे सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु असताना काँग्रेसने पत्रकार परिषद घेत मोदी सरकारवर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप लावले आहेत. राफेल सौद्यामध्ये प्रचंड भ्रष्टाचार झाला असून मोदी सरकारच्या 36 राफेलची किंमत युपीएच्या 126 विमानांएवढी असल्याचा दावा काँग्रेसचे प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला यांनी केला आहे.
काँग्रेसने आज राफेल करारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत पत्रकार पऱिषद घेतली. यावेळी सुरजेवाला यांनी चौकीदाराची चोरी पकडली गेल्याचा दावा केला. मोदींनी भारताच्या तिजोरीला चुना लावला आहे. इंडियन निगोसिएशन टीमनुसार (आयएनटी) 36 राफेल विमानांची किंमत युरो 8460 दशलक्ष डॉलर बनते. आज युरोची किंमत 80 रुपये आहे. तेव्हाचे 75 रुपये युरोमागे पकडले तर ही किंमत 63 हजार 450 कोटी रुपये होते. मोदी हीच किंमत 7890 दशलक्ष डॉलर 59 हजार कोटी रुपये सांगत फिरत आहेत.
मोदींनी युपीएच्या काळातील राफेल विमानांची किंमत तब्बल 350 पटींनी वाढविली. युपीए सरकारने राफेल विमानांमध्ये जी प्रणाली विचारात घेतली होती, तीच प्रणाली मोदींच्या राफेल विमानांमध्ये आहे. यात कोणताही बदल केलेला नाही. काँग्रेसच्या 126 विमाने खरेदी करताना तंत्रज्ञान हस्तांतरणही नमूद होते. मात्र, मोदींनी 36 विमानांच्या खरेदीमध्ये तंत्रज्ञान हस्तांतरणालाही बगल दिली आहे. उरलेल्या विमानांनंतर हे हस्तांतरण होणार आहे आणि यासाठी मोठी किंमत मोजावी लागली आहे, असा आरोप सुरजेवाला यांनी केला. यातील 10 हजार कोटी रुपये दसॉल्ट कंपनीला देण्यात आले आहेत.
36 विमाने खरेदी करण्याचा निर्णय 12, 13 जानेवारी 2016 मध्ये अजित डोवालद्वारा फ्रान्समध्ये घेण्यात आला. इंडियन निगोसिएशन टीमने हा निर्णय घेतला नाही. 13 जानेवारीलाच करार करण्यात आला. 2017 मध्ये आलेल्या टिप्पणीमुळे खळबळ माजली होती. पंतप्रधानांनी यावर दबाव आणला आणि पंतप्रधान कार्यालयाने कोणताही हस्तक्षेप केला नसल्याचा खुलासा केला होता. मात्र, आयएनटीच्या अहवालात अंतिम डील आयएनटीने केलीच नसल्याचे म्हटले आहे, असा दावा सुरजेवाला यांनी केला. तसेच जर डोवाल यांनी डील केली तर त्यांना अधिकार होता का? नाही. याचाच अर्थ मोदींच्या प्याद्यांनी हे काम केले. मोदींनी अधिकाराचा गैरवापर करत सरकारी खजिन्याला चुना लावला असल्याचा गंभीर आरोप सुरजेवाला यांनी केला.
धक्कादायक! राफेल प्रकरणातील महत्त्वाची कागदपत्रं संरक्षण मंत्रालयातून चोरीला
हा गुन्हा गंभीर असून भ्रष्टाचार विरोधी कायदा 13 ए डी चे उल्लंघन केले असून याद्वारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.