केंदाच्या तिजोरीत खडखडाट; नव्या योजनांना कात्री

केंद्र सरकार : पंतप्रधान, वित्तमंत्र्यांची कठोर भूमिका

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : कोरोनाच्या भयानक संकटाशी देश मुकाबला करीत आहे. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर पैसा लागणार आहे. त्यामुळे सरकारी तिजोरीतून विविध गोष्टींवर होणाऱ्या भारंभार खर्चाला कात्री लावण्यासाठी येत्या मार्चअखेरीपर्यंत एकही नवी योजना न राबविण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे.

या कालावधीत पंतप्रधानांची गरीब कल्याण योजना व आत्मनिर्भर अभियानाच्या कक्षेत येणाºया मनरेगासारख्या योजनांवरच फक्त खर्च करण्यात येईल. नवीन योजनांचे प्रस्ताव केंद्रीय मंत्र्यांनी पाठवू नयेत, अशा स्पष्ट सूचना त्यांना वित्तमंत्रालयाकडून देण्यात आल्या आहेत.
यासंदर्भात वित्तमंत्रालयाने शुक्रवारी एका निवेदनात म्हटले आहे की, देशामध्ये कोरोना संकटाचा मुकाबला करताना अनेक उपाययोजनांसाठी सरकारी तिजोरीतून मोठा खर्च करावा लागतो. त्यामुळे हाती असलेला पैसा व संसाधने यांचा जपून वापर करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी प्राधान्यक्रमाच्या गोष्टी ठरविणे आवश्यक होते. त्यामुळेच येत्या मार्च महिन्याच्या अखेरीपर्यंत एकही नवी योजना न राबविण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे.

केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये मंजूर झालेल्या योजनाही ३१ मार्चपर्यंत स्थगित करण्यात आल्या आहेत. देशाचा राष्ट्रीय ठोकळ उत्पन्नाचा (जीडीपी) भावी काळातील विकास दर गेल्या ११ वर्षांतील प्रमाणापेक्षा सर्वात कमी असेल, तसेच गेल्या चार दशकांत झाले नसेल इतके देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे नुकसान होणार आहे, असे काही ठोकताळे वित्तीय संस्थांनी नुकतेच मांडले होते.
भारताच्या संभाव्य आर्थिक दुरवस्थेबद्दल मुडीज पतमापन संस्थेनेही भाकीत केले. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी कठोर निर्णय घेतले आहेत.

कोरोना स्थितीनुसार वित्तीय धोरण ठरणार
कोरोना साथ येत्या काळात किती प्रमाणात आटोक्यात येते यावरच पुढील आर्थिक वर्षाची वित्तीय धोरणे ठरविण्यात येतील, असे वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गेल्या महिन्यात म्हटले होते.

कोरोना साथीमुळे डळमळीत झालेल्या अर्थव्यवस्थेला
चालना व जनतेला दिलासा देण्याकरिता केंद्र सरकारने
20.97
लाख रुपयांचे आर्थिक पॅकेज जाहीर केले होते. भारतात कोरोना साथीचा फैलाव कमी होण्याची चिन्हे अद्याप दिसत नाहीत. लॉकडाऊनचा काळ फार लांबविणे अर्थव्यवस्थेसाठी मारक ठरेल, हे लक्षात आल्याने केंद्र सरकारने निर्बंध हटविण्यासाठी पावले टाकायला सुरुवात केली आहे. त्याचाच भाग म्हणून खर्चाला
कात्री लावण्याचे ठरविले आहे.