मोदी सरकारसमोर १.५८ लाख कोटींचं मोठं संकट; सलग दुसऱ्यावर्षी नामुष्की ओढवणार

मोदी सरकारसमोर मोठं आर्थिक संकट; राज्यांसमोरच्या अडचणी आणखी वाढणार

नवी दिल्ली: कोरोना संकटाचा मोठा फटका देशाच्या अर्थव्यवस्थेला बसला आहे. त्याचा परिणाम महसुलावर झाला असून सलग दुसऱ्या वर्षी मोदी सरकारला राज्यांना वस्तू आणि सेवा करातील (जीएसटी) वाटा देण्यासाठी उधारी घ्यावी लागू शकते. सरकारला या आर्थिक वर्षात १.५८ लाख कोटी रुपये म्हणजेच २१.७ अब्ज डॉलर्सची अतिरिक्त उधारी घेण्याची गरज भासू शकते. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली उद्या (शुक्रवारी) जीएसटी परिषदेची बैठक होत आहे. त्यात या विषयावर चर्चा होईल. जीएसटी परिषदेची बैठक सहा महिन्यांनंतर होत आहे.

मास्टरस्ट्रोक! बेरोजगार भक्तानं उघड केलं नरेंद्र मोदींच्या कामगिरीची ४२० रहस्य; ५६ पानी कोरं पुस्तक

केंद्र सरकारला जीएसटीतील त्यांचा हिस्सा द्यायचा आहे. ही रक्कम २.७ लाख कोटी रुपये इतकी आहे. मात्र सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मोदी सरकारकडे केवळ १.१ लाख कोटी रुपये आहेत. राज्यांचा महसूल बुडाल्यास त्याची नुकसान भरपाई केंद्रानं करायची अशी तरतूद जीएसटीमध्ये आहे. कोरोना संकटामुळे केंद्राला मिळणाऱ्या महसुलात मोठी घट झाली आहे. त्यामुळेच अतिरिक्त उधारी घेण्याचा विचार सरकारकडून सुरू आहे.

नरेंद्र मोदींच्या गणिताने वाचवले कोट्यवधी रुपये!

गेल्या वर्षीदेखील केंद्रानं राज्यांकडून १.१ लाख कोटी रुपये उधार घेतले होते. आता या वर्षीदेखील केंद्राला उधारी घ्यावी लागू शकते. ही रक्कम नेमकी किती असावी आणि ती किती काळासाठी घेतली जावी याबद्दल रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि राज्यांसोबत सल्लामसलत केली जाईल. त्यानंतर केंद्र सरकार निर्णय घेईल. आधी भरपाई देण्याचा अवधी २०२२ पर्यंत होता. मात्र गेल्या वर्षी केंद्रानं ही डेडलाईन पुढे ढकलली. 

गेल्या ७ महिन्यांपासून केंद्राला जीएसटीच्या माध्यमातून १ लाख कोटी रुपयांहून अधिकचा महसूल मिळत आहे. मात्र आता येणाऱ्या महिन्यांत त्यात घट होण्याची शक्यता आहे. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा सामना करण्यासाठी बऱ्याच राज्यांनी लॉकडाऊनचा निर्णय घेतला. त्याचा परिणाम उद्योगधंद्यांवर झाल्यानं जीएसटीत घट होण्याची दाट शक्यता आहे. बार्कलेजच्या एका अहवालानुसार, दुसऱ्या लाटेमुळे देशाचं तब्बल ७४ अब्ज डॉलरचं नुकसान होऊ शकतं. बँकेनं भारताच्या आर्थिक वाढीच्या अंदाजात ८० बेसिस पॉईंट्सनं कपात केली आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वेग ९.२ टक्के असेल असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.