अखेर मोदी सरकारची कबुली; गरीब शेतकऱ्यांना भोवली नोटाबंदी

वित्त मंत्रालयाशी संलग्नीत संसदेच्या एका स्थायी समितीच्या बैठकीत कृषी मंत्रालयाने नोटाबंदीच्या परिणामावर चर्चा केली.

नवी दिल्ली - पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर केला. त्यानंतर, या निर्णयाच्या परिमाणाबाबत सातत्यानं चर्चा होते. सरकारकडून हा निर्णय देशहिताचा असल्याचं वारंवार सांगण्यात येत. तर विरोधक या निर्णयामुळे देशाचे आर्थिक गणितं बिघडल्याची टीका करतात. तसेच शेतकरी, व्यापारी अन् सर्वसामान्यांनाच या निर्णयाचा फटका बसल्याचा आरोपही विरोधक करतात. मात्र, आता पहिल्यांदाच केंद्र सरकारच्या कृषी मंत्रालयाने नोटाबंदीचा शेतकऱ्यांवर विपरीत परिणाम झाल्याचे म्हटले आहे. 

वित्त मंत्रालयाशी संलग्नीत संसदेच्या एका स्थायी समितीच्या बैठकीत कृषी मंत्रालयाने नोटाबंदीच्या परिणामावर चर्चा केली. रोकड नसल्याने किंवा कमी रोकड असल्यानं शेतकरी रब्बी हंगामा पेरणीसाठी खते आणि बी-बियाणे खरेदी करू शकले नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या दैनंदीन जीवनावर या नोटाबंदी निर्णयाचा विपरीत परिणाम झाल्याचे कृषी मंत्राल्याने म्हटले आहे. कृषी मंत्रालयाने याबाबतचा एक अहवालही संसदेच्या स्थायी समितीला दिला आहे. 

कृषी मंत्रालयाने आपल्या अहवालात नोटाबंदीचे परिणाम विशद केले आहेत. त्यानुसार, नोटाबंदी निर्णयानंतर सधन शेतकऱ्यांनाही अडचणींचा सामना करावा लागला आहे. कारण, त्यांनाही मजुरांचे वेतन देण्यासाठी आणि शेतीच्या कामांसाठी पैशांची जुळवाजुळव करणे अशक्य बनले होते. तर रोख रक्कम नसल्यामुळे राष्ट्रीय बी-बियाणे निगमचेही जवळपास 1 लाख 38 हजार क्विंटल गव्हाच्या बी-बियाणांची विक्री झाली नाही. दरम्यान, सरकारने बी-बियाणे खेरदीसाठी 1000 आणि 500 रुपयांच्या जुन्या नोटांच्या व्यवहाराला परवानगी दिली होती. मात्र, तोपर्यंत बाजारात एक अस्थिरता निर्माण झाली होती. 

विशेष म्हणजे कामगार मंत्रालयाने नोटाबंदी निर्णयाचे कौतूक केलं आहे. तर या निर्णयानंतर पुढील त्रैमासिकात रोजगारांच्या संख्येत वाढ झाल्याचे कामगार मंत्रालयाने आपल्या अहवालात म्हटले आहे. खासदार विरप्पा मोईली या समितीचे अध्यक्ष होते.