राफेलच्या बचावासाठी मोदी सरकारने करारच बदलला!

राफेल लढाऊ विमान स्पर्धेतून बाद झाले असते म्हणून मोदी सरकारने जून २०१६ मध्ये आधीच्या काँग्रेस सरकारच्या काळात हिंदुस्थान एअरोनॉटिक्स बरोबरचा करारच बदलल्याच्या वृत्ताला संरक्षण मंत्रालयातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी दुजोरा दिला.

नवी दिल्ली : राफेल लढाऊ विमान स्पर्धेतून बाद झाले असते म्हणून मोदी सरकारने जून २०१६ मध्ये आधीच्या काँग्रेस सरकारच्या काळात हिंदुस्थान एअरोनॉटिक्स बरोबरचा करारच बदलल्याच्या वृत्ताला संरक्षण मंत्रालयातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी दुजोरा दिला.
काँग्रेस सरकारने २००७ साली १२६ लढाऊ विमानांसाठी जागतिक निविदा मागविल्या होत्या. विदेशी कंपनीकडून सरकार फक्त १८ विमाने खरेदी करणार होते व उरलेली १०८ विदेशी कंपनीच्या हिंदुस्थान एअरोनॉटिक्सच्या सहकार्याने भारतात तयार करायची होती. या निविदेची प्रमुख अट म्हणजे भारतात विमाने तयार करताना विदेशी कंपनीला २.७ मानवी श्रम तासाप्रमाणे काम करायचे होते. म्हणजे भारतातील कर्मचारी/ कामगारांना २.७० पट मोबदला द्यावा लागणार होता. या निविदेला फ्रान्सच्या द सॉल्ट एव्हिशनने व युरो ईएडीएस यांच्यासह सहा विमान कंपन्यांनी प्रतिसाद दिला होता.
>...तर झाले असते बाद
निविदेत राफेल (द सॉल्ट) ची बोली सर्वात कमी होती. परंतु २.७० मानवी श्रम तास सूत्र लावून त्यांची किंमत काढली असता युरो ईडीएसच्या विमानाची बोली सर्वात स्वस्त ठरून राफेल स्पर्धेतून बाद झाले असते. हे टाळण्यासाठी मोदी सरकारने हा करारच रद्द केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.