शेतकऱ्यांसाठी मोदी कॅबिनेटने घेतला मोठा निर्णय, फर्टिलायझर सब्सिडीसाठी अॅ़डिशनल २८ हजार ६५५ कोटींची घोषणा

Modi Government: मोदी सरकारच्या कॅबिनेटच्या काल झालेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत शेतकऱ्यांसाठी एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. या बैठकीत फॉस्फेटिक आणि पोटॅशिक फर्टिलायझरसाठी अॅडिशनल २८ हजार ६५५ कोटी रुपयांच्या सब्सिडीची घोषणा करण्यात आली आहे.

मुंबई - मोदी सरकारच्या कॅबिनेटच्या काल झालेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत शेतकऱ्यांसाठी एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. या बैठकीत फॉस्फेटिक आणि पोटॅशिक फर्टिलायझरसाठी अॅडिशनल २८ हजार ६५५ कोटी रुपयांच्या सब्सिडीची घोषणा करण्यात आली आहे. याशिवाय कॅबिनेटने अॅप्लिकेटेड सैनिक स्कूलबाबतही मोठी घोषणा केली आहे. कॅबिनेटमध्ये सैनिक स्कूल सोसायटीच्या नावाने अॅप्लिकेटेड सैनिक स्कूल उघडण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या शाळा सध्याच्या सैनिकी शाळांपेक्षा वेगळ्या असतील.

कॅबिनेट बैठकीमध्ये स्वच्छ भारत मिशन (अर्बन)ला २०२५-२६ या आर्थिक वर्षापर्यंत सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. स्वच्छ भारत मिशन २.० साठी १ लाख ४१ हजार ६०० कोटी रुपयांचा फंड जारी करण्यात आला आहे. हा निधी पहिल्या टप्प्यातील निधीच्या तुलनेत २.५ पटीने अधिक आहे. स्वच्छ भारत मिशन २.० अंतर्गत सरकारने भारताला पूर्णपणे उघड्यावरील शौचमुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जेथील लोकसंख्या १ लाखापेक्षा कमी आहे. त्या शहरांनाही या योजनेत समाविष्ट करण्यात आले आहे.

या बैठकीचे अध्यक्षपद पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी भूषवले. या बैठकीत अमृत योजनेंतर्गत वेस्टवाइट मॅनेजमेंटबाबत नव्याने प्लॅनिंग करण्यात आले आहे. स्वच्छ भारत मिशन २.० साठी १ लाख ४१ हजार ६०० कोटी रुपयांची घोषणा करण्यात आली आहे. यामध्ये केंद्राचे योगदान ३६ हजार ४६५ कोटी रुपये आहे. पहिला टप्पा २०२१-२२ ते २०२५-२६ या आर्थिक वर्षापर्यंत आहे. त्यासाठी सरकारने ६२ हजार ००९ कोटींच्या फंडाची घोषणा केली होती.

स्वच्छ भारत मिशन २.० अंतर्गत केंद्र आणि राज्यांदरम्यान शेअरिंगचा विचार केल्यास ज्या शहराची लोकसंख्या १० लाखांहून अधिक आहे तिथे शेअरिंग २५:७५ च्या प्रमाणात असेल. १ ते १० लाख लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये हे प्रमाण ३३:६७ असेल तर एक लाखापेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये हे प्रमाण ५०:५० तर विधानसभा नसलेल्या केंद्रशासित प्रदेशात हे प्रमाण १००:० टक्के असेल.