आमदार, खासदारांच्या वकिलीस आक्षेप; बार कौन्सिलने काढल्या नोटिसा, पाचशे लोकप्रतिनिधी रडारवर

लोकप्रतिनिधींना वकिली व्यवसायही सुरू ठेवण्यास आक्षेप घेणारी एक याचिका बार कौन्सिल आॅफ इंडियाकडे दाखल झाली, असून कौन्सिलने संबंधित लोकप्रतिनिधींना त्यावर नोटीस जारी केली आहे.

नवी दिल्ली : लोकप्रतिनिधींना वकिली व्यवसायही सुरू ठेवण्यास आक्षेप घेणारी एक याचिका बार कौन्सिल आॅफ इंडियाकडे दाखल झाली, असून कौन्सिलने संबंधित लोकप्रतिनिधींना त्यावर नोटीस जारी केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात वकिली करणारे अ‍ॅड. अश्विनी उपाध्याय यांनी ही याचिका केली असून वकील असलेल्या लोकप्रतिनिधींना त्या पदावर असताना वकिली करण्यास मज्जाव करावा, अशी त्यांची मागणी आहे. कौन्सिलच्या शिस्तभंग समितीने यावर वकील असलेल्या सर्व आमदार खासदारांना नोटिसा जारी केल्या असून दोन आठवड्यांत त्यांचे उत्तर मागविले आहे. बी. सी. ठाकूर, आर. जी. शहा व डी. पी. धाल या कौन्सिल सदस्यांचा या समितीत समावेश असून २१ जानेवारी रोजी होणा-या बैठकीत यावर निर्णय होणे अपेक्षित आहे. ज्यांच्याकडे वकिली व्यवसायाची सनद आहे अशा आमदार-खासदारांची संख्या ५०० च्या घरात असावी, असा अंदाज आहे.

याचिकाकर्त्याचे प्रामुख्याने तीन मुद्दे
आमदार, खासदारांना देशाच्या निधीतून पगार व भत्ते मिळत असल्याने ते सरकारचे पगारदार ठरतात. बार कौन्सिलच्या नियमांनुसार अशा पगारदारांना वकिली व्यवसाय करता येत नाही. शिवाय अनेक वेळा ते सरकारच्या विरोधात प्रकरणे चालवितात.
भ्रष्टाचार निर्मूलन कायदा व दंड प्रक्रिया संहितेनुसार आमदार-खासदार हे लोकसेवक (पब्लिक सर्व्हंट) असतात. या नात्यानेही त्यांना लोकप्रतिनिधी असताना वकिली करू दिली जाऊ शकत नाही.
अन्य लोकप्रतिनिधींना वकिली करू द्यायची नाही व आमदार-खासदारांना करू द्यायची, हा पक्षपात आहे. याने राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४ अन्वये समानतेच्या तत्वाचा भंग होतो.