गुन्हेगारी कायद्यापासून आमदारांना संरक्षण नाही; केरळची याचिका सुप्रीम कोर्टानं फेटाळली

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. एम. आर. शहा यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणीचा निकाल १५ जुलै रोजी राखून ठेवला होता.

नवी दिल्ली : गुन्हेगारी कायद्यापासून आमदारांना संरक्षण मिळणार नाही. तसा त्यांना कोणताही विशेषाधिकारही नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. केरळ विधानसभेत २०१५ साली केलेल्या गदारोळप्रकरणी माकप नेत्यांवर दाखल केलेले खटले रद्द करावेत अशी मागणी करणारी याचिका केरळ सरकारने केली होती. ती सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. एम. आर. शहा यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणीचा निकाल १५ जुलै रोजी राखून ठेवला होता. न्या. चंद्रचूड यांनी सांगितले की, केरळ सरकारने केलेली याचिका तथ्यहीन आहे. त्यामुळे ती आम्ही फेटाळून लावत आहोत. गदारोळ माजविणे, तोडफोड करणे यामुळे जनतेचे भले होत नाही. या गोष्टींचा विचारस्वातंत्र्याशी काहीही संबंध नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, गोंधळ माजविणाऱ्या, नासधूस करणाऱ्या आमदारांविरोधातील खटले रद्द करता येणार नाहीत. विधिमंडळाच्या कामकाजात सहभागी होताना गदारोळ माजविण्याची काहीही आवश्यकता नसते. जनतेची कामे करण्यासाठी लोकप्रतिनिधींना विशेष हक्क दिले आहेत.