MLA Disqualification Case Latest Update: तेलंगणातीलआमदार अपात्रता प्रकरणावरून सर्वोच्च न्यायालयानेतेलंगणा विधानसभेचे अध्यक्षांना खडेबोल सुनावले. अशा प्रकरणांमध्ये विधानसभा अध्यक्षांना कोणतेही संवैधानिक संरक्षण नाहीये. आम्ही आधीच स्पष्ट केलेले आहे, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयानेआमदार अपात्रता प्रकरण दोन आठवड्यात निकाली काढण्याचे निर्देश दिले.
तेलंगणातील भारत राष्ट्र समितीच्या दहा आमदारांचे अपात्रता प्रकरण विधानसभा अध्यक्षांसमोर प्रलंबित आहे. आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आलेली आहे. बीआरएसचे आमदार कौशिक रेड्डी यांनी या प्रकरणी याचिका दाखल केलेली आहे.
पुढच्या आठवड्यापर्यंत प्रकरण निकाली काढा
सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांच्या अध्यक्षतेखाली या प्रकरणी सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश गवई म्हणाले, "हे प्रकरण पुढील आठवड्यापर्यंत निकाली काढा, नाहीतर न्यायालयाच अवमान केल्याचा सामना करण्यासाठी तयार रहा. हा निर्णय त्यांना द्यायचा आहे. आम्ही आधीच स्पष्ट केले आहे की, अशा प्रकरणामध्ये विधानसभा अध्यक्षांना कोणतेही घटनात्मक संरक्षण नाहीये."
"नवी वर्ष हे प्रकरण निकाली काढून साजरं करायची की, न्यायालयाचा अवमान केल्याच्या प्रकरणाला सामोरं जायचं आहे. हे विधानसभा अध्यक्षांनी ठरवावं. विधानसभा अध्यक्षांचे हे वर्तन सर्वोच्च न्यायालयाचा घोर अवमानाच्या श्रेणीतच येते", अशा शब्दात सर्वोच न्यायालयाने सुनावले.
भारत राष्ट्र समितीच्या १० आमदारांनी पक्षांतर करत काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. निवडून आलेल्या आमदारांवर पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार अपात्रता कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. पण, हे प्रकरण गेल्या काही महिन्यांपासून प्रलंबित आहे. ३१ जुलै रोजी आदेश दिल्यानंतरही आतापर्यंत निकाल क दिला गेला नाही?, असा प्रश्न न्यायालयाने अध्यक्षांना विचारला आहे.
Web Summary : The Supreme Court has directed the Telangana Assembly Speaker to resolve the MLA disqualification case within two weeks, warning of potential contempt proceedings. The court emphasized that the Speaker lacks constitutional protection in such matters, expressing displeasure over the prolonged delay. The case involves ten BRS MLAs who defected to Congress.
Web Summary : सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष को विधायक अयोग्यता मामले को दो सप्ताह के भीतर निपटाने का निर्देश दिया है, ऐसा न करने पर अवमानना की कार्यवाही की चेतावनी दी है। अदालत ने जोर देकर कहा कि अध्यक्ष को ऐसे मामलों में संवैधानिक संरक्षण नहीं है, और अत्यधिक देरी पर नाराजगी व्यक्त की। मामले में कांग्रेस में शामिल हुए दस बीआरएस विधायक शामिल हैं।