नवी दिल्लीः केंद्रात काम करण्यासाठी अधिकारी अनुत्सुक असल्याचं सांगत कार्मिक मंत्रालयानं राज्यांकडून प्रतिनियुक्तीवर अधिकारी मागवले आहेत. ज्यांना भविष्याच पुढे जायचं आहे आणि ज्यांच्याकडे चांगला अनुभव आहे, अशा अधिकाऱ्यांचं प्रतिनियुक्तीवर आदान-प्रदान करण्यात यावं, असा प्रस्तावही केंद्रानं राज्य सरकारांना दिला आहे. कार्मिक मंत्रालयानं राज्यांना पत्र पाठवून म्हटलं आहे की, 2019च्या भरतीसाठी अर्ज मागवून सहा महिने झाले आहेत. आतापर्यंत म्हणावे तसे अर्ज आलेले नाहीत.खासकरून उपसचिव/संचालक स्तरावर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या योजनेंतर्गत विविध विभागांत अधिकाऱ्यांची संख्या फारच कमी असल्याचंही केंद्रानं निदर्शनास आणून दिलं आहे. या पत्रात केंद्रीय कर्मचारी योजनेंतर्गत उपसचिव/संचालक/संयुक्त सचिव स्तराच्या अधिकाऱ्यांची मोठी संख्येनं नियुक्ती करण्यासाठी अर्ज मागवण्यात आले आहेत. जेणेकरून इतर केंद्रीय अधिकाऱ्यांसाठी प्रतिनियुक्ती/राखीव प्रतिनियुक्तीचा वापर करता येईल.मंत्रालयानं पत्रात म्हटलं आहे की, उपसचिव किंवा संचालक स्तराच्या अधिकाऱ्यांची प्रतिनियुक्ती फारच कमी आहे. पश्चिम बंगाल कॅडरचे आठ अधिकारी केंद्रात काम करत आहेत. तर त्यांची प्रतिनियुक्तीची संख्या 78 ही निर्धारित करण्यात आलेली आहे. उत्तर प्रदेश कॅडरचेही 134 अधिकाऱ्यांच्या तुलनेत फक्त 44 अधिकारी काम करत आहेत. कर्नाटकात फक्त 20 अधिकारी प्रतिनियुक्तीवर आहेत, तर त्यांची संख्या 68 ही निश्चित करण्यात आलेली आहे.
मोदी सरकारमध्ये काम करू इच्छित नाही अधिकारी?, केंद्रानं राज्यांकडून प्रतिनियुक्तीसाठी मागवले अर्ज
By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 09, 2019 6:10 PM