मोदी अन् नितीश सरकारमधील मंत्री पगारासोबत पेन्शनही घेतात; RTI मधून खुलासा, ८ जणांची डबल कमाई

२ डिसेंबर २०२५ रोजी आरटीआयच्या माध्यमातून ८ जणांची नावे समोर आली आहेत. त्यात उपेंद्र कुशवाह यांच्यासह अन्य नावांचा उल्लेख आहे.

पटना - मोदी सरकारमधील एक आणि नितीश कुमार यांच्या सरकारमधील एक मंत्री सरकारकडून पगारासोबत पेन्शनही घेत असल्याचं समोर आले आहे. माहिती अधिकारातून ही बाब उघडकीस आली आहे. बिहारमधील अनेक असे नेते आहेत जे संसदेचे सदस्य आहेत आणि माजी आमदार म्हणून बिहार सरकारकडूनही पेन्शन घेतात. सर्वात धक्कादायक म्हणजे या नावांमध्ये बिहार सरकारचे मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव आणि मोदी सरकारमधील सतीश चंद्र दूबे यांचाही समावेश आहे.

२ डिसेंबर २०२५ रोजी आरटीआयच्या माध्यमातून ८ जणांची नावे समोर आली आहेत. त्यात उपेंद्र कुशवाह यांच्यासह अन्य नावांचा उल्लेख आहे. २००५ पासून कुशवाह ४७ हजार रूपये पेन्शन घेतात. त्याशिवाय राज्यसभेचे खासदार म्हणूनही त्यांना पगार मिळतो. २०२५ साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत कुशवाह यांच्या पक्षाने ४ जागा जिंकल्या. त्यातील एक जागा पत्नीने जिंकली आहे. त्यानंतर बिहारमध्ये सरकारच्या कॅबिनेटमध्ये कुशवाह यांनी त्यांचा मुलगा दीपक प्रकाश यांना मंत्री बनवले. जे कुठल्याही सभागृहाचे सदस्य नाहीत. उपेंद्र कुशवाह हे राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा आणि विधान परिषदेचे सदस्य राहिले आहेत.

सतीश चंद्र दूबे हे राज्यसभेचे खासदार आहेत. केंद्र सरकारमध्ये ते राज्यमंत्री आहेत. २०१९ पासून ते पेन्शन घेतात. ही रक्कम ५९ हजार इतकी आहे. सतीश चंद्र आमदार असून वाल्मीकीनगर जागेवरून लोकसभेचे खासदार आहेत. २०१९ साली ते राज्यसभेत निवडून आले होते. जेडीयूचे बिजेंद्र प्रसाद यादव हे बिहारमध्ये अर्थमंत्री आहेत. २००५ पासून त्यांना १० हजार पेन्शन मिळते. १९९० पासून ते सातत्याने विधानसभा निवडणूक जिंकत आहेत. २०२५ साली त्यांनी पाचव्यांदा शपथ घेतली. प्रामाणिक नेते अशी त्यांची ओळख आहे. जेडीयूचे दुसरे नेते देवेश चंद्र ठाकूर लोकसभेचे खासदार आहेत. २०२० पासून ते ८६ हजार पेन्शन घेत आहेत. विधान परिषदेत ते सभापती म्हणून होते. दीर्घ काळ परिषदेचे आमदार राहिलेत. २०२४ मध्ये ते लोकसभेत निवडून आलेत. 

झंझारपूर मतदारसंघातील आमदार नितीश मिश्रा २०१५ पासून पेन्शन घेत आहेत. त्यांना ४३ हजार रक्कम मिळते. ते पहिले जेडीयूत होते, आता भाजपाचे आमदार आहेत. जे माजी सदस्य असतात त्यांना पेन्शन मिळण्याचा अधिकार आहे. परंतु जेव्हा ते कुठल्याही एका सभागृहाचे सदस्य असतील तर त्यांना पेन्शन मिळू शकत नाही. जेडीयू नेते संजय सिंह हेदेखील ६८ हजार पेन्शन घेत आहेत. पगार आणि पेन्शन घेणाऱ्या यादीत भोला यादव यांचेही नाव आहे. परंतु त्यांना मिळणारी पेन्शन नियमबाह्य नाही. भोला यांना पेन्शन म्हणून ६५ हजार रुपये मिळतात. ते यावेळी निवडणुकीत पराभूत झाले आहेत. 

काय आहे नियम?

नियमानुसार, पगारासोबत पेन्शन घेता येत नाही. कुठल्याही एका सभागृहाचा पगार मिळत असेल तर आधीपासून मिळणारी पेन्शन बंद होते. पेन्शन मिळवण्यासाठी लिखित अर्ज द्यायला लागतो, ज्यात राज्य अथवा केंद्र सरकारमध्ये कुठेही सेवा देत नसल्याचं सांगावे लागते.