"प्रत्येक वेळी पुरुषच चुकीचा नसतो"; लैंगिक छळाच्या प्रकरणात कोर्टाने असे का म्हटले?

लैंगिक छळाच्या एका प्रकरणावर सुनावणी करताना कोर्टाने नेहमीच पुरुषाची चूक नसते असं म्हटलं आहे.

Allahabad High Court : लैंगिक छळाच्या एका प्रकरणावर सुनावणी करताना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने महत्त्वाची टिप्पणी केली आहे. लग्नाचे खोटे आश्वासन देऊन लैंगिक छळ केल्याच्या प्रकरणात हायकोर्ट सुनावणी घेत होते. यावेळी कोर्टाने महिलांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी कायदे केले जात असले तरी नेहमी चूक पुरुषाचीच नसते, असं निरीक्षण कोर्टाने नोंदवलं आहे. तसेच अशा प्रकरणांमध्ये पुरावे सादर करण्याचा भार तक्रारदार आणि आरोपी दोघांवर असतो. न्यायमूर्ती राहुल चतुर्वेदी आणि न्यायमूर्ती नंद प्रभा शुक्ला यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी पार पडली. त्यावेळी लैंगिक छळाशी संबंधित कायदे हे महिला केंद्रित आहेत यात शंका नसल्याचे खंडपीठाने म्हटलं.

आरोपी पुरुषाच्या निर्दोष मुक्ततेविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर हायकोर्टाने ही प्रतिक्रिया दिली. आरोपींविरुद्ध एससी-एसटी कायद्यांतर्गतही गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पीडित महिलेने २०१९ मध्ये आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता. आरोपीने माझ्याशी शारीरिक संबंध ठेवले आणि लग्न करण्याचे वचन दिले होते. मात्र नंतर त्याने लग्नास नकार दिला. एवढेच नाही त्याने माझ्याविरुद्ध जातीवाचक शब्दही वापरला, असा आरोप महिलेने केला होता. त्यावर सुनावणी घेताना कोर्टाने लैगिंक छळाशी संबधित कायद्यांचा उद्देश महिलांच्या सन्मानाचे आणि सन्मानाचे रक्षण करणे आहे. पण हे देखील लक्षात ठेवावे लागेल की पुरुष नेहमीच चुकीचे असतात असे नाही, असं म्हटलं आहे.

महिलेच्या तक्रारीनंतर २०२० मध्ये आरोपीविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. मात्र ट्रायल कोर्टाने २०२३ मध्ये बलात्कार प्रकरणात आरोपीची निर्दोष मुक्तता केली होती. दोघांमधील संबंध सहमतीने असल्याचे आरोपीने कोर्टात सांगितले होते. आरोपीने दावा केला की तक्रारदार महिला ही एका विशिष्ट समाजाची नाही हे कळल्यावर त्याने त्या महिलेशी लग्न करण्यास नकार दिला होता. महत्त्वाचे म्हणजे संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी केल्यानंतर कोर्टाला कळालं की, आरोप करणाऱ्या महिलेचे २०१० मध्ये एका पुरुषाशी लग्न झाले होते, मात्र दोन वर्षानंतर ती वेगळी राहू लागली.

कोर्टाला तपासात आढळून आले की तक्रारदार महिलेने तिच्या पहिल्या लग्नाबाबत आरोपीला कोणतीही कल्पना दिली नव्हती. याच्यासोबत स्वतःच्या जातीची चुकीची माहिती दिली होती. हे सगळं कळाल्यानंतर अलाहाबाद हायकोर्टाने ट्रायल कोर्टाने दिलेला निर्णय बरोबर असल्याचे म्हटलं. मात्र एससी-एसटी कायद्यांतर्गत आरोपीविरुद्ध गुन्हा नोंदवताना हायकोर्टाने म्हटलं की, आजही समाजातील कोणत्याही नातेसंबंधाचे लग्नात रूपांतर होण्यासाठी जात महत्त्वाची असते. पीडित महिलेने जातीबद्दल खोटी माहिती का दिली आणि त्याची गरज काय होती हे सिद्ध करण्यात तक्रारदार महिला अपयशी ठरल्याचे खंडपीठाने हा निर्णय दिलाय असेही कोर्टाने सांगितले.