खासगी रुग्णालयात उपचार घेतले तरी नाकारता येणार नाही मेडिक्लेम

निर्णयामुळे सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्ती वेतनधारकांना मोठा दिलासा

नवी दिल्ली : निकडीच्या प्रसंगी खासगी रुग्णालयात उपचार घेतले, म्हणून सरकारी कर्मचाऱ्यांना मेडिक्लेम डावलता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. या निर्णयामुळे सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्ती वेतनधारकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

न्या. आर. के. अग्रवाल आणि न्या. अशोक भूषण यांनी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, केंद्र सरकारच्या आरोग्य योजनेच्या (सीजीएचएस) यादीत नाव नसलेल्या रुग्णालयात उपचार घेतले, म्हणून शासकीय कर्मचारी अथवा निवृत्ती वेतनधारकास रुग्णालयाच्या बिलाची प्रतिपूर्ती (रिइम्बर्समेंट) नाकारता येणार नाही. सरकारी आदेशात रुग्णालयाचे नाव नाही, एवढ्या एका कारणावरून वैद्यकीय दाव्याचा हक्क नाकारला जाऊ शकत नाही.न्यायालयाने म्हटले की, प्रमाणित डॉक्टर आणि रुग्णालयाच्या रेकॉर्डवर कर्मचारी अथवा निवृत्ताचे नाव आहे का, याची पडताळणी सरकारने करावी. संबंधित कर्मचारी अथवा निवृत्त व्यक्तीने खरोखरच उपचार घेतले आहेत का, याचा पडताळाही सरकार करू शकते. या तथ्यांच्या आधारे दावा नाकारला जाऊ शकतो. एका निवृत्ती वेतनधारकाने केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. या व्यक्तीने दोन खासगी रुग्णालयांत उपचार घेतल्यानंतर वैद्यकीय दावे दाखल केले होते.