मथुरा: वाराणसीच्या ज्ञानवापी मशिदीनंतर आता मथुरेच्या श्रीकृष्णजन्मभूमी प्रकरणातही व्हिडिओग्राफीचा आदेश देण्यात आला आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती पीयूष अग्रवाल यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. 4 महिन्यांत व्हिडिओग्राफी करून सर्वेक्षणाचा अहवाल हायकोर्टात दाखल करावा लागणार आहे. आयुक्तपदी एका ज्येष्ठ वकिलांची तर सहायक आयुक्तपदी दोन वकिलांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. या सर्वेक्षण आयोगात वादी आणि प्रतिवादी यांच्यासह सक्षम अधिकारी सहभागी असतील.
मीडियाशी बोलताना याचिकाकर्ते मनीष यादव म्हणाले, 'वादग्रस्त संरचनेच्या सर्वेक्षणाच्या अर्जावर मथुरेच्या जिल्हा न्यायालयात वर्षभरापासून सुनावणी प्रलंबित होती. आज उच्च न्यायालयाने चार महिन्यांत निकाल द्या, असे स्पष्टपणे दिले आहे. तसेच, सर्वेक्षण केल्यानंतर उच्च न्यायालयात अहवाल सादर करावा लागणार आहे. व्हिडिओग्राफीसाठी एक वकील आयुक्त आणि दोन सहाय्यकांची नियुक्ती करण्यात येणार असून, वादी-प्रतिवादी याशिवाय जिल्ह्यातील सर्व सक्षम अधिकारी त्यांच्यासोबत उपस्थित राहणार आहेत.
काय आहे प्रकरण?मथुरेच्या जिल्हा न्यायालयात अर्ज दाखल करून श्रीकृष्ण जन्मभूमी आणि शाही इदगाह मशिदीच्या वादग्रस्त जागेचे वैज्ञानिक सर्वेक्षण करण्याची मागणी भगवान श्रीकृष्ण विराजमानने केली होती. एक वर्षाहून अधिक काळ लोटला तरी या अर्जावरील सुनावणी अद्याप पूर्ण झालेली नाही. मनीष यादव यांनी नुकताच अलाहाबाद उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करून सुनावणी लवकरात लवकर पूर्ण करावी, अशी मागणी केली होती.
मनीष यादव यांच्या अर्जात उच्च न्यायालयाला या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. या अर्जावर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाकडून अहवाल मागवला होता. या प्रकरणाचा आज निकाल देताना उच्च न्यायालयाने मथुरा जिल्हा न्यायालयाला मनीष यादव यांच्या अर्जावर 4 महिन्यांत सुनावणी पूर्ण करून निकाल देण्यास सांगितले आहे.