२३ मुलांचे बळी घेणाऱ्या 'श्रेसन फार्मा'चा परवाना रद्द; ३०० वेळा उल्लंघन करणाऱ्या कंपनीला ठोकलं टाळं

तामिळनाडूमध्ये भेसळयुक्त कफ सिरप बनवणाऱ्या श्रीसन फार्मास्युटिकल कंपनीचा उत्पादन परवाना पूर्णपणे रद्द करण्यात आला आहे.

Sresan Pharma Cough Syrup Tragedy: मध्य प्रदेशात २३ हून अधिक निष्पाप मुलांच्या मृत्यूला कारणीभूत ठरलेल्या 'कोल्ड्रिफ' कफ सिरप प्रकरणात आता कठोर  कारवाईला सुरुवात झाली आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाने सोमवारी तामिळनाडूतील श्रेसन फार्मास्युटिकल्स कंपनीशी संबंधित मालमत्ता आणि चेन्नईतील सरकारी अधिकाऱ्यांच्या सात ठिकाणांवर छापे टाकले. तर तामिळनाडू सरकारने कंपनीचा कोल्ड्रिफ कफ सिरप तयार करण्याचा परवाना रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. सरकारी तपासणीत धोकादायक रसायनाचे प्रमाण परवानगी असलेल्या मर्यादेपेक्षा कित्येक पट जास्त होते. हे रसायन मानवी शरीरासाठी अत्यंत विषारी मानले जाते.

तामिळनाडूतील कांचीपुरम येथील श्रेसन फार्मास्युटिकल्स या कंपनीने बनवलेल्या या कफ सिरपमध्ये डायथिलीन ग्लायकोल नावाचे अत्यंत विषारी औद्योगिक रसायन मोठ्या प्रमाणात (४८.६%) आढळले होते. हे रसायन किडनी निकामी होण्यास कारणीभूत ठरले, ज्यामुळे मध्य प्रदेशात २३ हून अधिक लहान मुलांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. या प्रकरणी कंपनीचा मालक जी. रंगनाथन याला मध्य प्रदेश पोलिसांनी ९ ऑक्टोबर रोजी चेन्नईतून अटक केली असून, त्याची सध्या कसून चौकशी सुरू आहे.

ईडीनेही कंपनी आणि त्याच्याशी संबंधित ठिकाणी छापे टाकत मोठी कारवाई केली. ही कारवाई मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत करण्यात आल. विषारी सिरपच्या विक्रीतून मिळवलेला प्रचंड नफा गुन्हेगारीतून मिळालेले उत्पन्न आहे की नाही, याची चौकशी करण्यासाठी हे छापे टाकण्यात आले आहेत. या छाप्यांमध्ये श्रेसन फार्माच्या जागांसोबतच, तामिळनाडू अन्न आणि औषध प्रशासनाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची निवासस्थाने आणि कार्यालये देखील होती. यापूर्वी लाचखोरीच्या प्रकरणात अटक झालेले टीएनएफडीए संचालक पी. यू. कार्तिकेयन यांच्याशी संबंधित ठिकाणांवरही ईडीने लक्ष केंद्रित केले.

कंपनी बंद करण्याचे आदेश

या घटनेनंतर तामिळनाडू सरकारने तात्काळ कारवाई करत श्रेसन फार्माच्या कारखान्याची तपासणी केली. यात कंपनीत ३०० हून अधिक सुरक्षा आणि उत्पादन नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे आढळले. परिणामी, तामिळनाडू सरकारने कंपनीचे उत्पादन परवाने कायमस्वरूपी रद्द करून कंपनी बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. या गंभीर प्रकरणी सरकारी अधिकारी आणि कंपनी मालक यांच्यातील संगनमताची सखोल चौकशी सुरू आहे.