मोठा गौप्यस्फोट! 'त्या' क्षणी मनमोहन सिंग देणार होते पंतप्रधानपदाचा राजीनामा

नियोजन आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलुवालिया यांनी माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्यासंदर्भात मोठा गौप्यस्फोट केला आहे.

नवी दिल्लीः नियोजन आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलुवालिया यांनी माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्यासंदर्भात मोठा दावा केला आहे. काँग्रेसचे नेते राहुल गांधींच्या 2013मध्ये अध्यादेश फाडण्यासंबंधीच्या घटनाक्रमानंतर तत्कालीन पंतप्रधानांनी माझ्याकडे विचारणा केली होती की मी राजीनामा देऊ का?, असा गौप्यस्फोट अहलुवालियांनी केला आहे.अहलुवालिया यांनी आपलं पुस्तक ‘बॅकस्टेज: द स्टोरी बिहाइन्ड इंडिया हाय ग्रोथ इयर्स’मध्ये याचा उल्लेख केला आहे. त्यावेळी अहलुवालियांनी सांगितलं की, आता राजीनामा देणं योग्य ठरणार नाही. तेव्हा मनमोहन सिंग हे अमेरिकेच्या दौऱ्यावर होते. 2013मध्ये दिल्लीतल्या प्रेस क्लबमध्ये पोहोचून राहुल गांधींनी एक अध्यादेश फाडून टाकला पाहिजे, असं विधान केलं होतं. हा अध्यादेश गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या लोकप्रतिनिधींना निवडणुकीपासून दूर ठेवणारा होता. त्यानंतर लागलीच मनमोहन सिंग पंतप्रधानपदाचा राजीनामा देणार होते. राहुल गांधींनी सांगितलं होतं, हा अध्यादेश म्हणजे पूर्णतः बकवास असून, तो फाडून फेकून दिला पाहिजे. राजीनामा देण्यास दिला नकारअमेरिकेवरून मायदेशात परतल्यानंतर मनमोहन सिंग यांनी राजीनामा देण्यास नकार दिला होता. परंतु या प्रकरणावर नाराजी व्यक्त केली होती. तीन दशकांपर्यंत भारताच्या वरिष्ठ आर्थिक नीती सल्लागार म्हणून ते कार्यरत होते. अहलुवालिया यांनी सांगितलं की, मी न्यूयॉर्कमध्ये पंतप्रधानांच्या प्रतिनिधीमंडळाचा एक भाग होतो. माझा भाऊ संजीव (जे आयएएस म्हणून निवृत्त झाले आहेत)नं एक आर्टिकल लिहिल्याचं सांगण्यास कॉल केला होता, ज्यात पंतप्रधानांवर टीका करण्यात आली होती. त्यांनी मला तो ईमेल पाठवला आणि तुम्हाला आश्चर्य वाटणार नाही, असं सांगितलं. अहलुवालिया म्हणाले, मी काही वेळ याचा विचार केला. त्यानंतर मलाही वाटलं या मुद्द्यावर राजीनामा देऊ नये. मला विश्वास होता मी त्यांना योग्य सल्ला दिला होता. 

काँग्रेसला राहुल गांधींना मोठी जबाबदारी द्यायची होती मोंटेक सिंह अहलुवालिया म्हणाले, काँग्रेस राहुल गांधींकडे पार्टीचे मोठे नेते म्हणून पाहत होती. त्यांना एक मोठी भूमिका बजावताना पाहायचं आहे. जेव्हा राहुल गांधींनी त्या अध्यादेशाला विरोध केला, त्यावेळी काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांना लागलीच आपली भूमिका बदलली. ज्यांनी मंत्रिमंडळात या अध्यादेशाचं समर्थन केलं होतं. अहलुवालिया त्यावेळी यूपीए सरकारमध्ये नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष होते. मोदी सरकारनं नियोजन आयोग रद्द केलं असून, त्याजागी नीती आयोगाची स्थापन केलेली आहे.