Mallikarjun Kharge on Nirmala Sitharaman: लोकसभेत संविधानावरील चर्चेवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विरोधकांना प्रत्युत्तर दिलं होतं. त्यानंतर आज राज्यसभेत संविधानावर चर्चा झाली. यावेळी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी चर्चेला सुरुवात केली. चर्चेदरम्यान निर्मला सीतारमण यांनी माजी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांचा उल्लेख करत काँग्रेसला घेरलं. काँग्रेस निर्लज्जपणे संविधान दुरूस्ती करत राहिल्याचेही निर्मला सीतारमण म्हणाल्या. त्यानंतर मल्लिकार्जुन खरगे यांनी निर्मला सीतारमण यांना प्रत्युत्तर दिलं आहे. निर्मला सीतारमण जेएनयूमध्ये काय शिकल्या हे माहिती नाही, असं विधान खरगे यांनी केलं आहे.
संविधानावरील चर्चेदरम्यान केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी भूतकाळात घेतलेल्या निर्णयांवरून काँग्रेसवर ताशेरे ओढले. काँग्रेसने भाषण स्वातंत्र्यावर बंधने आणल्याचा आरोप सीतारमण यांनी केला आहे. तसेच कवी मजरूह सुलतानपुरी यांच्या अटकेपासून ते किस्सा कुर्सी का चित्रपटावर बंदी घालण्यापर्यंतचे मुद्दे उपस्थित केले. यानंतर प्रत्युत्तर देताना मल्लिकार्जुन खरगे यांनी निर्मला सीतारमण यांच्यावर निशाणा साधला.
"आता त्यांना सांगावं लागतं की आम्हालाही थोडं वाचायचं येतं. आम्ही पालिकेच्या शाळेत शिकलो आहोत. त्यांनी जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातून शिक्षण घेतले आहे. पण तिथे त्यांनी काय शिक्षण घेतलं माहिती नाही. जवाहरलाल नेहरु विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांचे देश बनवण्यात मोठं योगदान आहे. इथे शिक्षण घेतलेल्यांनी जगात नाव केलं आहे आणि ते संविधानावर विश्वास ठेवतात. पण त्याचं इंग्रजी चांगलं असू शकतं, त्याचं हिंदीही चांगलं असू शकतं हे निश्चित. सर्व काही चांगले असू शकते, पण त्यांचे काम चांगले नाही," असं मल्लिकार्जुन खरगे म्हणाले.
"जे राष्ट्रध्वजाचा द्वेष करतात, जे आमच्या अशोक चक्राचा द्वेष करतात, जे संविधानाचा द्वेष करतात असे लोक आपल्याला शिकवू पाहत आहेत. संविधान बनले तेव्हा या लोकांनी ते जाळले. ज्या दिवशी संविधानाचा स्वीकार करण्यात आला, त्या दिवशी त्यांनी रामलीला मैदानावर बाबासाहेब आंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी यांच्या पुतळ्यांचे दहन केले. १९४९ मध्ये आरएसएसच्या नेत्यांनी भारतीय संविधानाला विरोध केला कारण ते मनुस्मृतीवर आधारित नव्हते. त्यांनी ना संविधान स्वीकारले ना तिरंगा. २६ जानेवारी २००२ रोजी आरएसएसच्या मुख्यालयात पहिल्यांदा तिरंगा फडकवण्यात आला. कारण त्यासाठी न्यायालयाचा आदेश होता," असंही णल्लिकार्जुन खरगे म्हणाले.