निवडणूक आयोगातल्या नियुक्त्यांवर कायदा करा, सुप्रीम कोर्टाची केंद्राला सूचना

निवडणूक आयोगातल्या नियुक्त्यांवरून सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारला फटकारलं आहे.

ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. 5 - निवडणूक आयोगातल्या नियुक्त्यांवरून सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारला फटकारलं आहे. निवडणूक आयोगाच्या नियुक्त्यांवर आतापर्यंत कायदा का तयार केला नाही, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारला विचारला आहे. निवडणूक आयोगातल्या नियुक्त्यावरच्या एका प्रकरणातील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयानं ही सूचना केली आहे.

केंद्र सरकारनं संविधानातील कलम 324(2) अंतर्गत कायदा बनवणं आवश्यक होतं. मात्र आतापर्यंत तो कायदा अस्तित्वात आला नाही, अशी टिपण्णीही सर्वोच्च न्यायालयानं केली आहे. निवडणूक आयोगातल्या नियुक्त्यांवर संसदेला असा कायदा करण्यासाठी आम्ही आदेश देऊ शकत नाही, तरीही केंद्र सरकारनं असा कायदा न बनवल्यास आम्ही या प्रकरणात हस्तक्षेप करू, असंही सर्वोच्च न्यायालय म्हणालं आहे. निवडणूक आयोगातल्या नियुक्त्यांवरच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. याचिकेत निवडणूक आयोगातल्या नियुक्त्यांसंदर्भात अद्यापही कायदा का बनवला नाही, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता.

या प्रकरणात केंद्र सरकारनंही सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्टीकरण दिलं आहे. निवडणूक आयोगात आतापर्यंत झालेल्या नियुक्त्यांमध्ये कोणत्याही प्रकारची अनियमितता आढळली नाही. भारतीय संविधानाचं कलम 324(2) हे मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांशी जोडलेले आहेत. त्यानुसार त्यांच्या नियुक्तीचा अधिकार राष्ट्रपतींना देण्यात आला आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्तांना सोडून इतर निवडणूक आयुक्तांची संख्या निश्चित करण्याचा अधिकारही राष्ट्रपतींजवळ असतो. निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी बनवलेले नियम संसदेच्या नियमांच्या अधीन आहेत. मात्र संसदेनं आतापर्यंत निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसंदर्भात कोणताही कायदा बनवला नाही. मात्र संविधानातील कलम 324(2)नुसार त्यांना पदावरून हटवण्याचाही अधिकार आहे.

आणखी वाचा
(अचलकुमार ज्योती मुख्य निवडणूक आयुक्त)
(निवडणूक आयुक्तांनी तपासली नाकाबंदी)

गेल्या काही दिवसांपूर्वीच भारताचे 21वे मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून राष्ट्रपतींनी अचल कुमार ज्योती यांची नियुक्ती केलीय. ज्योती सध्या निवडणूक आयुक्त आहेत. विद्यमान मुख्य निवडणूक आयुक्त डॉ. नसिम झैदी सव्वा दोन वर्षांचा कार्यकाळ संपवून बुधवारी निवृत्त झाल्यावर त्यांचे उत्तराधिकारी म्हणून ज्योती पदभार स्वीकारतील. येत्या दीड वर्षात आयोगावरील निवृत्त्यांमुळे मोदी सरकारला आयोगावर पसंतीचे तिन्ही नवे आयुक्त नेमण्यासाठी कोरी पाटी मिळेल. लोकसभेची आगामी निवडणूक पूर्णपणे नव्याने नेमलेला निवडणूक आयोग घेईल.

 

डॉ. झैदी ऑगस्ट 2012पासून गेली सुमारे पाच वर्षे निवडणूक आयोगावर होते. एप्रिल 2015मध्ये ते मुख्य निवडणूक आयुक्त झाले होते. आयोगाचे सदस्य व नंतर अध्यक्ष या नात्याने त्यांनी लोकसभेच्या दोन सार्वत्रिक निवडणुका व एक डझनाहून अधिक राज्य विधानसभा निवडणुकांची जबाबदारी सांभाळली.

 

अचल कुमार ज्योती भारतीय प्रशासकीय सेवेचे 1975च्या तुकडीचे अधिकारी आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि ज्योती यांचे प्रशासकीय पातळीवर घनिष्ठ संबंध आहेत. मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना ज्योती सन 2010 ते 2013 असे तीन वर्षे ते मुख्य सचिव होते. गुजरातमधील सरदार सरोवर प्रकल्पही त्यांच्याच प्रमुखत्वाखाली साकार झाला. मोदी पंतप्रधान झाल्यावर मे 2015मध्ये त्यांची निवडणूक आयुक्तपदी नेमणूक झाली. ज्योती पुढील वर्षी 17 जानेवारी रोजी निवृत्त होतील.

 

पुढील आयुक्त कोण?

लोकसभेची आगामी निवडणूक सन 2019मध्ये होईल तेव्हा निवडणूक आयुक्त ज्योती व निवडणूक आयुक्त ओम प्रकाश रावत यापैकी कोणी आयोगावर नसतील. ज्योती जानेवारीत निवृत्त झाल्यावर रावत त्या पदावर जातील. तेही डिसेंबर 2018मध्ये निवृत्त होतील. त्यामुळे मोदी सरकारला येत्या दीड वर्षात दोन नवे सदस्य नेमावे लागतील. त्यापैकी सर्वांत ज्येष्ठ आयुक्तांना मुख्य निवडणूक आयुक्त नेमण्याचा पायंडा आहे. ज्योती यांच्या निवृत्तीनंतर ज्यांची आयुक्तपदी नेमणूक होईल, तेच रावत यांच्या निवृत्तीनंतर डिसेंबर 2018मध्ये मुख्य आयुक्त होतील. त्यांच्या नेतृत्वाखाली पुढील लोकसभा निवडणूक होईल.