हरीश गुप्ता -
नवी दिल्ली : देशात नागरी सेवेतील अधिकाऱ्यांवर २१६ फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आले असून, त्यातील सर्वाधिक ३९ गुन्हे महाराष्ट्रात आहेत. २०१८ ते ३० जून २०२३ या मागील पाच वर्षांच्या कालावधीतील ही प्रकरणे आहेत. दिल्लीतील २१ अधिकाऱ्यांवर अशा प्रकारचे गुन्हे दाखल करण्यात आले असून, हे राज्य दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. या अधिकाऱ्यांवर सीबीआयने गुन्हे दाखल केले आहेत.
देशात सर्वाधिक नागरी सेवा अधिकाऱ्यांची संख्या उत्तर प्रदेशात असली तरी या राज्यात १७ गुन्हे दाखल आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये एक अधिकारी तर गोव्यात तीन अधिकारी फौजदारी गुन्ह्यांना सामोरे जात आहेत. अखिल भारतीय सेवा (वर्तन) नियम, १९६८ आणि केंद्रीय नागरी सेवा (वर्तन) नियम १९६४ने केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी आचारसंहिता घालून दिलेली असून, त्याचे सेवेतील सदस्याने नेहमी पालन केले पाहिजे, असे म्हटले आहे.
केंद्र सरकारने कठोर कारवाई करीत ३० जून २०२३ पूर्वी एकूण १०४ अधिकाऱ्यांना (गट अ आणि ब) मुदतीपूर्वी सेवानिवृत्त केलेले आहे. मागील तीन वर्षांत एफआर ५६(जे)/तत्सम तरतुदीनुसार ही कारवाई करण्यात आली आहे.
मिशन कर्मयोगी राष्ट्रीय मोहीमकेंद्र सरकारने नागरी सेवा क्षमता विकासासाठी सप्टेंबर २०२० मध्ये मिशन कर्मयोगी ही राष्ट्रीय मोहीम हाती घेतली आहे. व्यावसायिक, सुप्रशिक्षित आणि भविष्यकाळाचा वेध घेणारी नागरी सेवा निर्माण करणे, भारताचा विकास करणे, राष्ट्रीय कार्यक्रम आणि प्राधान्यक्रम ठरविण्याच्या उद्देशाने ही मोहीम हाती घेतली आहे. कार्मिक विभागाने प्रतिनियुक्तीच्या बाबींवरही सूचना जारी केल्या आहेत. त्यात म्हटले आहे की, प्रतिनियुक्ती/विदेशी सेवेचा कालावधी हा प्रत्येक संवर्ग पदाच्या भरती नियमानुसार असेल किंवा तो ५ वर्षे असेल. तो काही कारणास्तव विशिष्ट प्रकरणांमध्ये ७ वर्षांपर्यंत वाढवला जाऊ शकतो.