महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नाची सुनावणी २१ जानेवारीला होणार; सर्वोच्च न्यायालयाने दिली तारीख

महाराष्ट्र एकीकरण समितीचा पाठपुरावा

विश्वास पाटील

कोल्हापूर : महाराष्ट्र-कर्नाटक यांच्यातील सीमाप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या दाव्याची सुनावणी २१ जानेवारी २०२६ ला होणार आहे. महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या सततच्या पाठपुराव्यानंतर महाराष्ट्र शासनाने ही सुनावणी घेण्याची विनंती न्यायालयास केली. त्याची सुनावणी सोमवारी न्यायमूर्ती संजयकुमार व न्यायमूर्ती आरोक आराध्ये यांच्यासमोर झाली.

महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने वरिष्ठ वकील वैद्यनाथन व ॲडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड शिवाजीराव जाधव यांनी बाजू मांडली. राज्य शासनाने नेमलेल्या तज्ज्ञ समितीचे सदस्य व निवृत्त पणन संचालक दिनेश ओऊळकर या दाव्याचा पाठपुरावा करत आहेत.

या दाव्याची शेवटची सुनावणी १० मार्च २०१७ ला झाली आहे. त्यानंतर सर्वोच्य न्यायालयाचे सरन्यायाधीश हे महाराष्ट्र किंवा कर्नाटकचे झाल्याने न्यायालयीन संकेत म्हणून त्यांच्याकडून या दाव्याची सुनावणीच झालेली नाही. हा मूळ दावा महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने २९ मार्च २००४ ला (क्रमांक ४-२००४) दाखल केला आहे. राजकीय पातळीवर सगळ्या लढाया करूनही जेव्हा हा प्रश्न सुटत नाही असे दिसू लागल्यावर महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने घटनेच्या ‘अनुच्छेद १३१ ब’अन्वये हा दावा दाखल करण्यात आला. त्यामध्ये बिदर, गुलबर्गी, बेळगाव आणि कारवार या चार जिल्ह्यांतील ८६५ मराठी भाषिक गावांचा हक्क हिरावून घेतल्याचा दावा त्यात करण्यात आला आहे. 

दोन राज्यांतील किंवा केंद्र व राज्य सरकारमधील वादात केंद्र सरकारकडून जेव्हा तोडगा निघत नाही तेव्हा ‘अनुच्छेद १३१ ब’अन्वये दाद मागता येते. त्या दाव्यावर कर्नाटकने १२ सप्टेंबर २०१४ ला हरकत घेऊन हा दावाच रद्द करण्याची मागणी केली; परंतु तत्कालीन सरन्यायाधीश लोढा यांनी तो अर्ज फेटाळून लावला व अशी दाद मागण्याचा हक्क असल्याचा स्पष्ट केले.

तेव्हा कर्नाटक शासन गप्प बसले; परंतु नवीन न्यायाधीश नियुक्त होताच त्यांनी पुन्हा हाच अर्ज दिला व त्याची शेवटची सुनावणी २३ जानेवारी २०१७ ला झाली. त्यामध्ये महाराष्ट्राच्या वतीने वरिष्ठ विधिज्ञ हरीश साळवे यांनी तब्बल ४० मिनिटे जोरदार बाजू मांडली. त्यानंतर कोविड आणि अन्य कारणांमुळे ही सुनावणीच झालेली नाही. आता नवीन वर्षात यामध्ये काही चांगले घडेल अशी अपेक्षा महाराष्ट्राला आहे.