१ मार्चपासून कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीकरणाच्या दुसऱ्या टप्प्याला सुरूवात झाली. ६० वर्षांवरील व्यक्ती किंवा ४५ वर्षांवरील ज्या व्यक्तींना गंभीर आजार आहेत त्यांना या टप्प्यात लस देण्यात येणार आगे. दरम्यान, सुरू झालेल्या कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीकरणाच्या दुसऱ्या टप्प्यात नागरिकांकडून पैसे आकारण्याच्या सरकारच्या निर्णयावर माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे. यामध्ये केंद्र शासनाने लसीची किंमत २५० रुपये प्रति डोस इतकी ठेवली आहे.
"लसीकरणाच्या पहिल्या टप्प्यात केंद्र शासनाने १.६५ कोटी लसीचे डोस खरेदी केले होते. १२ फेब्रुवारी रोजी लोकसभेत दिलेल्या एका उत्तरानुसार प्रत्येक डोसची किंमत २१० रुपये होती. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ०१ फेब्रुवारी २०२१ रोजी दिलेल्या अर्थसंकल्पीय भाषणानुसार लसीकरण मोहिमेसाठी ३५ हजार कोटी रुपये राखून ठेवले आहेत. एवढ्या रकमेमध्ये दीड अब्जाहून अधिक डोस विकत घेता येतील आणि ७५ कोटी लोकसंख्येचे लसीकरण करता येईल. म्हणजेच भारतातील संपूर्ण प्रौढ लोकसंख्येचे लसीकरण अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून करता येणे शक्य आहे. असे असताना केंद्र सरकार सर्वसामान्यांकडून शुल्क का घेत आहे?," असा सवाल पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला. मोठ्या देशांत मोफत लसीकरण"अमेरिका, इंग्लंड किंवा कॅनडासारख्या मोठ्या देशांमध्ये सर्व नागरिकांना मोफत लस देण्यात येत आहे. यासाठी त्या देशांमध्ये अस्तित्वात असलेल्या विमा योजनांचा किंवा किंवा अर्थसंकल्पीय तरतुदीचा आधार घेतला जात आहे. पंतप्रधान जन आरोग्य योजनेच्या सर्व लाभार्थ्यांना (आयुष्मान-भारत) मोफत कोविड प्रतिबंधक लस देण्यात यावी अशी मी मागणी करतो. दुर्दैवाने ३५ हजार कोटींची अर्थसंकल्पीय घोषणा आणि भारत लसीचा सर्वात मोठा पुरवठादार असूनही मोदी सरकार सर्वसामान्यांच्या खिशात हात घालत आहे," अशी टीकाही चव्हाण यांनी यावेळी केली.