नवी दिल्ली - हरियाणा निकालाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील काँग्रेस नेत्यांसोबत दिल्लीत काँग्रेस पक्षनेतृत्वाने चर्चा केली. पक्षाचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या घरी राहुल गांधी आणि अन्य काँग्रेस नेत्यांनी महाराष्ट्रातील नेत्यांशी चर्चा केली. हरियाणातील निकालाची गंभीर दखल घेत महाराष्ट्रातील काँग्रेस नेत्यांना गटबाजी खपवून घेतली जाणार नाही असा थेट इशाराच हायकमांडने दिला आहे. महाराष्ट्राला हरियाणा बनू देणार नाही. मराठा-ओबीसी संघर्षाचा परिणाम महाराष्ट्रातील निवडणुकीवर पडण्याच्या शक्यतेने काँग्रेस नेतृत्व अलर्ट मोडवर आले आहे.
काँग्रेस नेतृत्वाकडून महाराष्ट्रातील नेत्यांना सूचना देण्यात आल्यात की, मराठा-ओबीसी यांच्यातील संघर्षत दोन्ही समाजात एकोपा राहील असं प्रयत्न करा. कुठल्याही परिस्थितीत राज्यात महाविकास आघाडी सरकार आणायचं आहे. या बैठकीत केंद्रीय नेतृत्वाने महाराष्ट्रातील नेत्यांना ३ महत्त्वाचे आदेश दिले आहेत. त्यात पहिला आदेश मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा कोण असेल, या वादात पडू नका. ते काँग्रेसचं केंद्रीय नेतृत्व निश्चित करेल. त्यासाठी पक्षातील नेत्यांनी पक्षांतर्गत गटबाजी अथवा आघाडीत गटबाजी करू नये असं स्पष्ट शब्दात सांगितले आहे.
दुसऱ्या आदेशात कुठल्याही प्रकारे आघाडीत वादग्रस्त जागांवर चर्चा करू नका. ज्या जागांबाबत आघाडीत वाद आहे, उद्धव ठाकरे अथवा शरद पवारांचा पक्ष दावा करत असेल तर अशा जागांबाबत केंद्रीय नेतृत्व चर्चा करेल. त्यासाठी आघाडीच्या पातळीवर वादाची परिस्थिती बनवू नका. त्याशिवाय तिसऱ्या आदेशात काँग्रेस हायकमांडनं जाहिरनाम्यावर चर्चा करू नका अशा सूचना महाराष्ट्रातील नेत्यांना दिल्या आहेत. केंद्रीय नेते जाहिरनामा निश्चित करतील, तुम्ही जनतेशी संपर्कात राहून काम करा. जनतेत जाऊन काँग्रेसने केलेल्या कामांची आठवण करून द्या. केवळ सत्ताधारी पक्षाच्या टीकेच्या आधारे राहू नका. आत्मविश्वासाला बळी जाऊ नका आणि जमिनीवर प्रत्यक्ष जोडून मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रीत करा असंही केंद्रीय नेतृत्वाच्या बैठकीत सांगण्यात आलं आहे.
काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात काय असणार?
महिला, शेतकरी आणि बेरोजगारांसाठी काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात मुख्य फोकस असेल. शेतकऱ्यांना ३ लाखांपर्यंत कर्जमाफी, बेरोजगारांना दर महिना ४ लाख, महिलांना मोफत बस प्रवास, महालक्ष्मी योजनेतून दर महिना २ हजार रुपये थेट खात्यात जमा करणार अशा लोकप्रिय घोषणांचा समावेश काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात असू शकतो. त्याशिवाय दलित आणि अल्पसंख्याकांसाठीही विविध घोषणा केल्या जाऊ शकतात.