नवी दिल्ली : न्यायदानात महाराष्ट्र पुन्हा एकदा क्रमांक एकचे राज्य ठरले आहे. छोट्या राज्यांमध्ये हा बहुमान त्रिपुराला मिळाला आहे. टाटा ट्रस्टने राज्यांच्या नागरिकांना न्याय देण्याच्या क्षमतेचे आकलन केले. याचा एक अहवाल इंडिया जस्टिस रिपोर्ट २०२० नावाने प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. यामध्ये न्यायदानाच्या कामात महाराष्ट्र संपूर्ण देशात प्रथम क्रमांकावर असल्याचे सांगण्यात आले आहे. (India Justice Report 2020)
इंडिया जस्टिस रिपोर्ट २०२० मध्ये न्याय प्रक्रियेचे मुख्य चार स्तंभ असलेल्या पोलीस, न्यायालय, कारागृह आणि न्यायालयीन मदत यांच्या आधारे राज्यांना रॅंकिंग दिले जाते. या अहवालानुसार, भारतात सर्वाधिक सहज न्याय प्रणालीमध्ये महाराष्ट्र राज्य प्रथम क्रमांकावर आहे. विशेष म्हणजे गतवर्षीच्या इंडिया जस्टिस रिपोर्टनुसारही महाराष्ट्र नंबर एकचे राज्य होते.
इंडिया जस्टिस रिपोर्ट न्यायव्यवस्थेच्या विविध आयामांवर प्रकाश टाकतो. ओव्हरऑल रँकिंगमध्ये महाराष्ट्र पहिला क्रमांकावर आहे. वेगवेगळ्या मानकांचा विचार केल्यास कायदेशीर मदत उपलब्ध करून देण्यात महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर आहे. तर, न्यायपालिकेच्या सुविधांच्या बाबतीत तामिळनाडू पहिल्या क्रमांकावर आहे. नागरिकांना पोलीस सेवा देण्यामध्ये कर्नाटक राज्याचा पहिला क्रमांक लागतो. तर, चांगल्या कारागृह सेवांमध्ये राजस्थान राज्यांचा पहिला क्रमांक लागतो.
गुड न्यूज! तब्बल ५५० दिवसांनी जम्मू काश्मीरमध्ये हायस्पीड इंटरनेट सेवा; पण...
तेलंगणची उल्लेखनीय झेप
महाराष्ट्रानंतर तामिळनाडू, तेलंगण, पंजाब आणि केरळ या राज्यांचा अनुक्रमे दुसरा, तिसरा, चौथा आणि पाचवा क्रमांक लागतो. गतवर्षी तेलंगण राज्य या यादीत ११ व्या स्थानी होते. मात्र, यावर्षी चांगल्या सुधारणांसह तेलंगणने तिसऱ्या स्थानी झेप घेतली आहे. या यादीत सहाव्या क्रमांकावर गुजरात, सातव्या क्रमांकावर छत्तीसगड, आठव्या क्रमांकावर झारखंड आहे.
उत्तर प्रदेश सर्वांत पिछाडीवर
इंडिया जस्टिस रिपोर्ट अहवालानुसार, उत्तर प्रदेशची कामगिरी सतत ढासळत चालली आहे. यावर्षी उत्तर प्रदेश या यादीत सर्वांत अखेरच्या पायरीवर असून, त्याचा १८ वा क्रमांक आहे. उत्तर प्रदेशला १० पैकी केवळ ३.१५ अंक मिळाले. पश्चिम बंगाल १७ व्या क्रमांकावर, मध्य प्रदेश १६ व्या क्रमांकावर आहे.
छोट्या राज्यांमध्ये त्रिपुरा 'नंबर वन'वर
भारतातील छोट्या राज्यांचा आढावा घेतल्यास त्रिपुरा प्रथम क्रमांकावर आहे. त्रिपुरा, सिक्कीम, गोवा, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मिझोराम आणि मेघालय न्यायदानात अग्रेसर ठरले आहेत. विशेष म्हणजे गतवर्षी या यादीत सर्वांत तळात असलेल्या त्रिपुरा राज्याने या वर्षी प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. गेल्या वर्षी पहिल्या क्रमांकावर असलेले गोवा राज्याची तिसऱ्या क्रमांकावर घसरण झाली आहे.