महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणूक कायदेशीरच; केंद्रीय निवडणूक आयोगाचं स्पष्टीकरण

तरतुदींनुसारच निवडणुका होणार, प्रत्येक मतदान केंद्रांवर उमेदवार व राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत मतदान प्रक्रिया पार पडली.  

मुंबई - महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकानंतर मतदार यादी व मतदान प्रक्रियेवर करण्यात येत असलेल्या आरोपांना केंद्रीय निवडणूक आयोगाने उत्तर दिले आहे. निवडणूक प्रक्रियेत कोणत्याही प्रकारची त्रुटी नसून, सर्व कायदेशीर तरतुदींनुसारच निवडणूक पार पडली, असे आयोगाने म्हटले आहे. 

आयोगाच्या माहितीनुसार, महाराष्ट्रात ६ कोटी ४० लाख ८७  हजार ५८८ मतदारांनी मतदान प्रक्रियेत सहभाग घेतला. सकाळी ७ ते संध्याकाळी ६ या वेळेत दर तासाला सरासरी ५८ लाख मतदारांनी मतदान केले. तथापि, शेवटच्या दोन तासांत अपेक्षित १ कोटी १६ लाखाच्या तुलनेत केवळ ६५ लाख मतदारांनी मतदान केले, हे लक्षवेधी असले तरी त्यावरून कोणत्याही गैरप्रकाराचा निष्कर्ष काढता येत नाही, असे आयोगाने स्पष्ट केले. प्रत्येक मतदान केंद्रांवर उमेदवार व राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत मतदान प्रक्रिया पार पडली. 

काँग्रेसला लेखी उत्तर 
निवडणूक आयोगाने २४ डिसेंबर २०२४ रोजी काँग्रेसला लेखी उत्तर दिले असून, ही माहिती आयोगाच्या संकेतस्थळावरही उपलब्ध आहे तरीही पुन्हा पुन्हा असे आरोप करून जनतेमध्ये संभ्रम निर्माण करणे अयोग्य असल्याचे आयोगाने म्हटले आहे.

मतदार यादीसंदर्भातील आरोप पूर्णपणे निराधार 
काँग्रेस पक्षाच्या उमेदवारांकडून मतदानानंतर कोणतीही तक्रार अधिकृतपणे निवडणूक निर्णय अधिकारी किंवा निरीक्षकांकडे नोंदवण्यात आलेली नाही, असे आयोगाने म्हटले आहे. मतदार यादीसंदर्भात आयोगाने सांगितले की,  १९५० च्या लोकप्रतिनिधी अधिनियम व १९६० च्या मतदार नोंदणी नियमांनुसार तयार केली जाते. विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम दरवर्षी राबवला जातो आणि अंतिम यादी सर्व पक्षांना उपलब्ध यादी करून दिली जाते. याशिवाय, अंतिम यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर केवळ ९०  अपिले करण्यात आली, जी एकूण मतदार संख्येच्या तुलनेत अत्यल्प आहेत. विशेष म्हणजे काँग्रेसकडूनही कोणतीही मोठी तक्रार नोंदविलेली नाही.

मतदान प्रक्रियेत १ लाखांहून अधिक मतदान केंद्रांवर ९७३२५ मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (बीएलओ) व सर्व पक्षांकडून १ लाख ३ हजार ७२७ मतदान केंद्रस्तरीय प्रतिनिधी (बीएलए) नेमले गेले होते. त्यामध्ये काँग्रेसच्या २७ हजार ९९ बीएलएचा समावेश होता. त्यामुळे मतदार यादीसंदर्भातील आरोप पूर्णपणे निराधार असून कायद्याचा अवमान करणारे असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले.