दोन दिवसांत 420 कोटी जमा करा, मद्रास हायकोर्टाचा कॉग्निजंटला आदेश

माहिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील नावाजलेली कंपनी असलेल्या कॉग्निजंटला मद्रास उच्च न्यायालयानं जोरदार दणका दिला आहे. कॉग्निजंटच्या विरोधात कारवाई करत प्राप्तिकर विभागानं त्यांची खाती सील केली होती.

चेन्नई- माहिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील नावाजलेली कंपनी असलेल्या कॉग्निजंटला मद्रास उच्च न्यायालयानं जोरदार दणका दिला आहे. कॉग्निजंटच्या विरोधात कारवाई करत प्राप्तिकर विभागानं त्यांची खाती सील केली होती. परंतु प्राप्तिकर विभागाच्या या निर्णयाला स्थगिती देत मद्रास उच्च न्यायालयानं कॉग्निजंटला 420 कोटी जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत.

न्यायालयानं या प्रकरणावर निर्णय देताना कॉग्निजंटला 2800 कोटी रुपयांच्या डिव्हिडंड डिस्ट्रीब्युशन टॅक्स डिमांडच्या 15 टक्के म्हणजेच 420 कोटी रुपये जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. कंपनीनं न्यायालयात याचिका दाखल करत त्याच्याविरोधात होत असलेल्या वसुली प्रक्रियेला रोखण्याचं अपील केलं होतं. कंपनीच्या मते, इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटनं आमची बँक खाती गोठवली आहेत.

अमेरिकेच्या या कंपनीच्या मते, 2016ला पुनर्खरेदीच्या देवाण-घेवाणीच्या संदर्भात आम्ही सर्व करांचा भरणा केला आहे. त्यामुळे प्राप्तिकर विभागाची ही कारवाई आधारहीन आहे. त्यामुळेच मद्रास उच्च न्यायालयानं जेपी मॉर्गन चेस बँकेतल्या मुंबई शाखेतलं कॉग्निजंटचं गोठवलेलं बँक खातं पुन्हा कार्यान्वित करण्याचे आदेश दिले आहेत.

तुम्ही असे केलात तरच कॉग्निजंट प्राप्तिकर विभागाला 420 कोटी रुपयांचा भरणा करू शकेल, असंही न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे. परंतु अद्यापही कंपनीची बँक खाती गोठवलेलीच आहेत. दुसरीकडे कॉग्निजंटनं 2800 कोटी रुपयांच्या डिव्हिडंड डिस्ट्रीब्युशन टॅक्स डिमांडचा भरणा न केल्यामुळे त्यांची 68 बँक खाती गोठवली आहेत.