भोपाळ : मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्या जुन्या व्हिडिओमध्ये छेडछाड करुन सोशल मीडियावर पोस्ट केल्याबद्दल राज्याचे माजी मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह यांच्याविरूद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आले आहे. भाजपा नेत्यांच्या तक्रारीवरून ही कारवाई करण्यात आली आहे. भोपाळमध्ये गुन्हे शाखेने बनावट व्हिडिओ तयार करून प्रसारित केल्याबद्दल माजी मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह यांच्यासह बारा जणांवर गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणी रात्री भाजपा नेत्यांनी पोलिसांत तक्रार दिली होती.
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्या 21 जानेवारी 2020 च्या व्हिडीओमध्ये छेडछाड करून लहान करण्यात आला. त्यानंतर हा व्हिडीओ रविवारी दिग्विजय सिंग यांच्या ट्विटर हँडलवरून पोस्ट करण्यात आला. मात्र, काही वेळानंतर हा व्हिडीओ ट्विटरवरून हटविण्यात आला, असा आरोप करण्यात आला आहे. या व्हिडिओत शिवराज सिंह चौहान लोकांना असे म्हणत आहेत की, लोकांनी दारू प्यायली पाहिजे. विशेष म्हणजे, हा व्हिडिओ रिट्वीट करणार्‍या 11 जणांवरही आरोप करण्यात आला आहे.
रविवारी सायंकाळी एफआयआर नोंदविण्यात आला. रिट्विटबरोबर काही कमेंट्स सुद्धा केल्या होत्या. ज्यामध्ये हे 11 आरोपी आहेत. दुसर्‍या प्रकरणात आयपीसी कलम 500, 501, 505 (2), 465 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला. यात केवळ दिग्विजय सिंह हेच आरोपी आहेत. भोपाळ पोलिसांच्या सोशल मीडिया सेलने आधी या प्रकरणात दखल घेतली होती आणि व्हिडिओ एडिट करून तो पोस्ट करण्यात आल्याचे आढळून आले.
दरम्यान, अलीकडेच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्या कथित ऑडिओ क्लिपची जोरदार चर्चा होती. मध्य प्रदेशचे विद्यमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांची एक कथित ऑडिओ क्लिप व्हायरल झाली होती, ज्यात ते इंदूरच्या सांवेर विधानसभा मतदार संघातील कार्यकर्त्यांना संबोधित करत होते. क्लिपमध्ये, शिवराज सिंह चौहान यांना असे म्हणताना ऐकले गेले की, "केंद्रीय नेतृत्त्वाने निर्णय घेतला की सरकार कोसळले पाहिजे, नाहीतर ते नुकसान करतील. नुकसान करतील आणि आपल्या सांगतील ज्योतिरादित्य सिंधिया आणि तुळशी भाई शिवाय सरकार पडले असते? इतर कोणताही पर्याय नव्हता."
आणखी बातम्या....
CoronaVirus News : अमित शहा 'अ‍ॅक्शन मोड'मध्ये, आज बोलविली सर्वपक्षीय बैठक
'आत्मनिर्भर पॅकेज' परिपूर्ण नाही; पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागारांकडूनच प्रश्नचिन्ह
पीएम केअर्स फंडाचे ऑडिट होणार, स्वतंत्र ऑडिटरची नियुक्ती
पंतप्रधानांच्या आवाहनाला प्रतिसाद, निवृत्त महिला पोलीस निरीक्षकाकडून 1.10 कोटी रुपयांचा निधी