भ्रष्टाचाराची हद्द! 400 कोटींमध्ये उभारलेला पूल 4 वर्षातच कोसळला, स्थानिकांची प्रचंड नाराजी...

ही सरकारी बांधकामाच्या दर्जावर आणि व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करणारी बाब आहे.

Madhya Pradesh: भ्रष्टाचाराने आपल्या देशाला किती पोखरले आहे, याचे ताजे उदाहरण मध्य प्रदेशातून समोर आले आहे. येथील जबलपूर-भोपाळ राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 45 (NH-45) वरील वना रेल्वे ओव्हरब्रिजचा एक भाग कोसळण्याची घटना समोर आली आहे. हा फक्त अपघात नसून, सरकारी बांधकामाच्या दर्जावर आणि व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करणारी बाब आहे. 

'लोकमत महाराष्ट्रीयन ऑफ द इयर' कोण?... क्लिक करून आपलं मत नोंदवा!

400 कोटी खर्चून बांधलेला पूल

भोपालकडून जबलपुरकडे येणारा ओव्हरब्रिजचा एक भाग गेल्या काही महिन्यांपासून खराब अवस्थेत होता. खबरदारी म्हणून त्या मार्गावरील वाहतूक बंद करून, केवळ जबलपुरहून भोपालकडे जाणाऱ्या एका लेनमधून वाहतूक सुरू ठेवण्यात आली होती. मात्र आता पूलाचा दुसरा भागही क्षतिग्रस्त झाल्याने प्रशासनाला तातडीने संपूर्ण वाहतूक वळवावी लागली आहे. विशेष म्हणजे, अवघ्या चार वर्षांपूर्वी सुमारे 400 कोटी रुपये खर्चून हा पूल उभारण्यात आला होता. आता पूल कोसळल्याने प्रशासन, कंत्राटदार आणि यंत्रणांच्या कार्यपद्धतीवर टीकेची झोड उठत आहे.

प्रशासन घटनास्थळी; पोलीस बंदोबस्त वाढवला

घटनेची माहिती मिळताच प्रशासनाचे वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थळी पोहोचले. वाहतूक पोलीस आणि पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त चौरस्त्यांवर तैनात करण्यात आला असून परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

400 कोटींचा प्रकल्प, पण चार वर्षांतच अपयश

हा रेल्वे ओव्हरब्रिज आणि 56 किलोमीटर लांबीचा जबलपुर-भोपाल मार्ग सुमारे 400 कोटी रुपये खर्चून चार वर्षांपूर्वी पूर्ण करण्यात आला होता. एवढ्या मोठ्या गुंतवणुकीनंतरही पूल इतक्या लवकर धोकादायक ठरणे, ही बाब अत्यंत गंभीर मानली जात आहे.

कोण होता कंत्राटदार?

रेल्वे ओव्हरब्रिजचे बांधकाम मेसर्स बागड इन्फ्रा कंपनी यांनी केले होते. सध्या या पुलावर दोष दायित्व कालावधी (Defect Liability Period) अंतर्गत देखभाल-दुरुस्तीचे काम सुरू होते आणि त्याचा खर्च संबंधित कंत्राटदाराकडूनच केला जात होता. विशेष म्हणजे, या कंपनीविरोधात आधीच ब्लॅकलिस्टिंगची कारवाई करण्यात आली आहे.

MPRDC विरुद्ध NHAI, अधिकार क्षेत्रावर मतभेद

या घटनेनंतर जबाबदारीवरून दोन यंत्रणांमध्ये मतभेद समोर आले आहेत. मध्य प्रदेश रस्ते विकास महामंडळ (MPRDC) चे विभागीय व्यवस्थापक राकेश मोरे यांनी सांगितले की, हा NH-45 चा एप्रोच रोड असून प्री-कास्ट पॅनलचे मेंटेनन्स सुरू होते. काही तांत्रिक त्रुटी आढळल्याने दुरुस्ती केली जात होती. दुसरीकडे, NHAI ने अधिकृत निवेदन जारी करून स्पष्ट केले की, NH-45 वरील हा भाग NHAI च्या अधिकार क्षेत्रात नसून MPRDC अंतर्गत येतो. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, कंत्राटदाराची दोष दायित्व कालावधी अद्याप संपलेली नसल्याने प्रकल्पाचा हँडओव्हर झालेला नाही.

ब्लॅकलिस्टेड कंपनीवर आधीच मोठे दंड

मेसर्स बागड इन्फ्रा कंपनीवर यापूर्वीही गंभीर आरोप झाले आहेत. 2021 मध्ये पर्यावरण परवानगीशिवाय अवैध उत्खनन प्रकरणी 3 कोटी रुपयांचा दंड, 2022 मध्ये नर्मदा काठ परिसरात अवैध खनन प्रकरणी 82 कोटी रुपयांचा दंड...या प्रकरणात राजस्थानच्या बांसवाडा येथील कंपनी संचालक विनोद जैन यांना नोटीस बजावण्यात आली होती.